करनाल। जमीन की निशानदेही, जमाबंदी और इंतकाल के लिए तहसीलों के चक्कर काट रहे लोगों को राहत देने के लिए जिला प्रशासन ने राजस्व अधिकारियों को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है।
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डीसी डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने वीरवार को राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता से निपटारा किया जाए। इंतकाल के मामलों को अगली बैठक से पहले पूरी तरह निपटाने का लक्ष्य दिया गया है। प्रत्येक तहसील में 10-10 निशानदेही करवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
लघु सचिवालय सभागार में आयोजित बैठक में डीसी ने कहा कि राजस्व विभाग के काम सीधे जनता के हितों से जुड़े हैं। ऐसे में लोगों को अपने छोटे-छोटे कार्यों के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। संवाद