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Karnal News: ब्लैक स्पॉट दुरुस्त करने और चाैराहों पर व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश

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माई सिटी रिपोर्टर
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करनाल। शहर में सड़कों पर हादसों को रोकने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी की है। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने लंबित एजेंडों की समीक्षा करते हुए ब्लैक स्पॉट को दुरुस्त करने, जाम वाले चौराहों पर व्यवस्था सुधारने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए।
बैठक में आईटीआई चौक के पास लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए सर्विस लेन को चालू करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस संबंध में एसडीएम करनाल को मौके का निरीक्षण कर समाधान तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अराईपुरा रोड पर लटकती बिजली की तारों को हटाने का कार्य भी लोक निर्माण विभाग की ओर से बिजली विभाग को राशि जमा करवाने के बाद पूरा किया जाएगा। डीसी ने स्मार्ट सिटी परियोजना के महाप्रबंधक को निर्देश दिए कि वे शहर में स्थापित कैमरों की बैटरियों की चेकिंग करवाएं और आवश्यकता के अनुसार बैटरियों को जल्द से जल्द बदलवाना सुनिश्चित करें।
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अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- कैथल रोड और अस्पताल चौक पर अस्थायी पुलिस पोस्ट स्थापित करने के निर्देश नगर निगम को दिए गए हैं।
- समानाबाहु गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर जलभराव की समस्या के समाधान के लिए एसडीएम नीलोखेड़ी ग्राम पंचायत से बातचीत करेंगे।
- एनबीजीआर के पास सफाई, ब्रेकर लगाने और पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
- करनाल-इंद्री और करनाल-असंध मार्ग पर स्पीड लिमिट बोर्ड लगाए जाएंगे।
- ओवरस्पीड और बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर निगरानी बढ़ाने के साथ-साथ सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत नियमित जांच के निर्देश दिए गए हैं।
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एक माह में 33,880 चालान, 84.67 लाख जुर्माना
सितंबर माह में यातायात नियमों के उल्लंघन पर 33,880 चालान काटे गए, जिनसे 84.67 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। इनमें बिना हेलमेट के 15,902, ओवरस्पीड के 3,535 और बिना थर्ड पार्टी बीमा के 3,484 चालान शामिल हैं। आरटीए कार्यालय ने भी 344 चालान काटकर 1.12 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला। हिट एंड रन के 147 मामलों में से 142 मुआवजे के लिए मंजूर हो चुके हैं, जिनमें से 69 मामलों में भुगतान किया जा चुका है। शेष पीड़ितों को समय पर मुआवजा दिलाने के लिए संबंधित विभाग को पत्र लिखने के निर्देश दिए गए हैं।
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