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Karnal News: पूर्व सैनिकों की मांगों को मिलेगा विधायकों का समर्थन

Thu, 21 Aug 2025 12:44 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
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विधायक बोले- पूर्व सैनिकों का सामाजिक जीवन सुखमय बनाना सरकार की भी जिम्मेदारी
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माई सिटी रिपोर्टर



करनाल। पूर्व सैनिकों की मांगों को अब जिले के विधायकों का भी समर्थन मिलेगा। विधायकों का कहना है कि पूर्व सैनिक देश के पहरेदार रहे हैं, इनकी मांगों को पूरा करना और इनका सामाजिक जीवन सुखमय बनाना हम सबके साथ-साथ सरकार की भी जिम्मेदारी है।

पिछले दिनों अमर उजाला की ओर से आयोजित संवाद कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों ने कई मांगों को खुलकर रखा था। जिसमें उन्होंने मांग रखी थी कि पेंशन बढ़ोतरी की जो मौजूदा स्थिति है, उनमें संशोधन किया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ सेवा में रहते हुए तो सैनिकों को टोल प्लाजा पर फ्री सुविधा मिलती है लेकिन सेवानिवृत्त होते ही टोल टैक्स देना होता है, पूर्व सैनिकों की मांग थी कि उन्हें टोल फ्री की सुविधा जीवनपर्यंत मिलनी चाहिए। पूर्व सैनिक उम्र अधिक होने पर कैंटीन की सुविधा नहीं ले पाते, इसलिए उनके लिए कैंटीन से सामान की होम डिलीवरी की सुविधा होनी चाहिए।
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हर खंड में कैंटीन बननी चाहिए, क्योंकि खासकर हरियाणा में लगभग सभी गांवों में पूर्व सैनिक हैं। पेंशन की जो बढ़ोतरी है, उसका 80 साल के बाद फिक्स न होकर उम्र के साथ श्रेणीकरण होना चाहिए। पूर्व सैनिकों के लिए एक अलग कॉलोनी बनाई जानी चाहिए। पूर्व सैनिकों को उपचार को लेकर भी सुविधा बेहतर होनी चाहिए।





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मांगें पूरी कराने का करेंगे प्रयास : जगमोहन

करनाल के विधायक जगमोहन आनंद का कहना है कि पूर्व सैनिक हमारे देश की सीमाओं के सजग प्रहरी रहे हैं। उनका मान सम्मान करना हम सभी का दायित्व भी है। पूर्व सैनिकों को लिखित रूप में अपनी मांगों को उन्हें देना चाहिए, वह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के सामने मांगें रखेंगे, समाधान कराने का पूरा प्रयास करेंगे।
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उचित मंच पर कराएंगे समाधान : योगेंद्र

असंध विधायक योगेंद्र राणा ने कहा कि हरियाणा तो वैसे भी सैनिकों और खिलाड़ियों की धरती है, हम सभी पूर्व सैनिकों का सम्मान करते हैं लेकिन कुछ मांगें ऐसी होती हैं, जिनमें सीधे विधायक तो निर्णय नहीं ले सकते लेकिन उन मांगों को वह उचित मंच पर रख सकते हैं। पूर्व सैनिकों की और भी जो मांगें हैं, सभी को लिखित रूप में उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि उनका समाधान कराया जा सके।
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