करनाल। गेहूं की कटाई लगभग पूरी हो चुकी है, भले ही हरियाणा सरकार ने जलबचत के मद्देनजर किसानों से 15 जून के बाद ही धान की रोपाई के लिए कहा है लेकिन इस सरकार किसानों को धान की सीधी बिजाई (डीएसआर) के लिए पहले से प्रेरित करेगी। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने सीधे बिजाई पर दी जाने वाली मुआवजा राशि को 4000 से बढ़ाकर 7000 रुपये प्रति एकड़ कर दिया है। वहीं जिले का लक्ष्य भी दोगुने से अधिक बढ़ाकर 18000 एकड़ कर दिया है। इसके अलावा सीधी बिजाई वाली 50 मशीनें उपलब्ध कराने और प्रति मशीन पर करीब 40 हजार रुपये की सब्सिडी देने के भी आदेश कर दिए हैं।
जानकारी के अनुसार लगातार गिरते हुए भू-जल स्तर को सुधारने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से करनाल के किसानों से डीएसआर (डायरेक्ट सीडिंग राइस) विधि से धान की बिजाई करने को कहा जा रहा है। इसके लिए किसानों को शिविर लगाकर प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। उपनिदेशक (कृषि) डॉ.आदित्य प्रताप डबास ने बताया कि डीएसआर मशीनों व प्रोत्साहन राशि पर अनुदान से संबंधित कोई भी किसान जानकारी लेना चाहता है तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 या अपने गांव के कृषि विकास अधिकारी, खंड कृषि अधिकारी, उप मण्डल कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अभियंता, उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क कर सकता है।
प्रोत्साहन राशि के लिए 30 जून तक करें पंजीकरण
- उपनिदेशक (कृषि) ने बताया कि किसान धान की सीधी बिजाई पर अनुदान प्राप्त करने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल https://fasal.haryana.gov.in पर 30 जून 2023 तक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
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डीएसआर 50 मशीनें किसानों की दी जाएंगी
- उपनिदेशक कृषि ने बताया कि 50 डीएसआर मशीन भी इच्छुक किसानों को देने की योजना है। मशीन के कुल मूल्य का 50 प्रतिशत या 40 हजार रुपये जो भी कम होगा प्रति मशीन पर अनुदान दिया जाएगा। इस मशीन की कीमत करीब 1.25 लाख रुपये बताई जा रही है। धान की सीधी बिजाई मशीन पर अनुदान के लिए किसान ट्रैक्टर की वैध आरसी के साथ मेरी फसल मेरा ब्यौरा, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बैंक खाता संख्या आदि की जानकारी को साथ लेकर विभाग के पोर्टल https://agriharyana.gov.in पर 30 अप्रैल तक आवेदन करना होगा। लाभार्थी का चयन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।
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- जिले में कुल 1.66 लाख हेक्टेयर यानी करीब 4.25 लाख एकड़ भूमि में धान की फसल का उत्पादन किया जाता है। 2022 की बात करें तो जिले में 8976 एकड़ जमीन में धान की सीधी बिजाई कराई गई थी। इसके लिए किसानों को 4000 रुपये प्रति एकड़ की दर से 3.59 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है। अब करनाल जिले में सीधी बिजाई का लक्ष्य दोगुने से भी अधिक 18 हजार एकड़ कर दिया गया है। जिस पर करीब 7.20 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई थी लेकिन ये व्यवस्था 4000 रुपये एकड़ की हिसाब से थी। अब मुख्यमंत्री ने प्रोत्साहन राशि को 4000 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये प्रति एकड़ कर दिया है, जिससे प्रोत्साहन राशि भी बढ़ जाएगी। जिसे डीबीटी के जरिये किसानों के सीधे खाते में दी जाएगी। इसके लिए लगातार किसानों को जागरूक किया जाएगा।
डॉ. आदित्य प्रताप डबास, उप निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के