करनाल। शहर में अनधिकृत कॉलोनियों के अधिकृतिकरण और लंबित प्रक्रियाओं को तेज करने को लेकर नगर निगम स्तर पर विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। महापौर रेणु बाला गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्षदों को 2023 में लागू कॉलोनी अधिकृतिकरण नीति के प्रावधानों, प्रक्रिया और मानकों की विस्तृत जानकारी दी गई।
कार्यशाला में बताया गया कि किसी भी कॉलोनी को अधिकृत करने से पहले भूमि उपयोग, विकास मानक, बुनियादी सुविधाओं और दस्तावेजों की विस्तृत जांच की जाती है। साथ ही पार्षदों को उनके वार्डों में पहले से अधिकृत हो चुकी कॉलोनियों और प्रक्रिया में शामिल कॉलोनियों की स्थिति से भी अवगत कराया गया।
उप निगम आयुक्त विनोद नेहरा ने जानकारी दी कि वर्ष 2023 के तहत अब तक 8 कॉलोनियां अधिकृत की जा चुकी हैं, जबकि वर्ष 2026 में 5 कॉलोनियों को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा 14 कॉलोनियों की फाइलें मंडलायुक्त कार्यालय को भेजी गई हैं, जहां से इन्हें आगे मुख्यालय को प्रेषित किया जाएगा। 6 कॉलोनियों को शर्तें पूरी न होने के कारण आगे नहीं भेजा गया, जबकि 4 कॉलोनियों को शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है।
नगर निगम क्षेत्र में 96 पैचों की पहचान कर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इनमें 83 पैच शहरी स्थानीय निकाय विभाग और 13 पैच नगर निगम स्तर पर चिन्हित किए गए हैं। इन पर फेज-1 और फेज-2 के तहत कार्रवाई चल रही है।
महापौर रेणु बाला गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वार्डों में बचे हुए पैचों की दोबारा समीक्षा कर पात्र मामलों को जल्द से जल्द प्रक्रिया में शामिल किया जाए। अधिकृतिकरण से नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ सुचारू रूप से मिल सकेगा, इसलिए कार्य में किसी प्रकार की देरी न हो। नगर निगम आयुक्त सलोनी शर्मा ने पार्षदों से कहा कि यदि उनके वार्डों में कोई क्षेत्र सर्वे से छूट गया है तो उसकी सूची भवन शाखा को उपलब्ध कराई जाए, ताकि आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।