- किसानों ने कृषि विभाग के निदेशक से की शिकायत, अधिकारियों को जांच के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। सुपर सीडर की खरीद पर किसानों को एक लाख रुपए अनुदान राशि दी जानी है। यह राशि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की फसल अवशेष प्रबंधन योजना 2023-24 के अंतर्गत दी जानी है। वीरवार को जिले के रंबा गांव में किसानों के सुपर सीडर की भौतिक जांच के लिए पहुंचे निदेशक नरहरि बांगड़ से किसानों ने शिकायत की कि विभाग की ओर से सुपर सीडर का न्यूनतम मूल्य दो लाख 35 हजार रुपये निर्धारित किया गया है जबकि बाजार में डीलरों की ओर से यह सुपर सीडर दो लाख 60 हजार रुपये से लेकर दो लाख 80 हजार रुपये तक में बेचा जा रहा है।
किसानों का कहना है कि यदि डीलर न्यूनतम मूल्य से अधिक कीमत पर सुपर सीडर दे रहा है तो अनुदान की राशि भी बढ़ाई जाए। इससे तो किसानों की बजाय डीलरों को सरकार की इस योजना का ज्यादा मुनाफा होगा। निदेशक को शिकायत करते हुए किसान रामफल व लखविंद्र सिंह ने कहा कि डीलरों द्वारा किसानों से जीपीएस का अतिरिक्त शुल्क तीन से चार हजार रुपये तक वसूला जा रहा है। इस पर निदेशक ने संज्ञान लेते हुए पीड़ित किसानों के नाम दर्ज कर अधिकारियों को तुरंत जांच के आदेश दिए।
मामले की होगी जांच
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक नरहरि बांगड़ ने कहा कि किसानों को दी जाने वाली अनुदान राशि सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार दी जाती है इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सुपर सीडर की कीमत में ही जीपीएस का शुल्क शामिल है यदि किसानों से जीपीएस का अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है तो इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी।