माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। रिंग रोड से रास्ता देने की मांग को लेकर किसानों का धरना सुहाना गांव में शुक्रवार को भी जारी रहा। पिछले नौ दिन से बंद रिंग रोड कार्य को शुरू कराने के लिए निर्माणदायी एजेंसी के अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। निर्माण कार्य शुरू करवाने की कोशिश की। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक के बीच धक्कामुक्की हुई। किसानों ने निर्माण शुरू नहीं होने दिया। आखिरकार फिर सरकारी अमला लौट गया।
शुक्रवार को सुबह 11 बजे अचानक जेसीबी के साथ पुलिस बल और निर्माण कार्य करने वाली टीम आंदोलन स्थल पर पहुंचे। इसमें महिला पुलिस भी शामिल थीं। जैसे ही सरकारी जेसीबी से निर्माण कार्य को शुरू करवाया गया तो ग्रामीण विरोध पर उतर आए। पुलिस व किसानों के बीच धक्का मुक्की भी हुई लेकिन मौके से किसान व ग्रामीण अड़े रहे। करीब एक घंटे तक यही स्थिति बनी रही।
भाकियू प्रदेशाध्यक्ष रतनमान भी मौके पर पहुंच गए। इससे किसानों में और जोश भर गया। ग्रामीणों ने भाकियू जिंदाबाद के नारे लगाए। अधिकारियों व भाकियू पदाधिकारियों के बीच वार्ता शुरू हुई। तय हुआ कि जल्द ही जिला प्रशासन, निर्माण कंपनी व भाकियू की बैठक करके इस मामले हल निकाला जाएगा। तब जाकर पूरा मामला शांत हो गया।
किसानों ने कहा कि जब तक समस्या का समाधान नही हो जाता तब तक निर्माण कार्य पूर्व की भांति बंद रहेगा। धरना भी लगातार जारी रहेगा। रतनमान ने कहा कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है। हमारे खेत भी चले गए और हमें रास्ते के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि रास्ते की मांग पूरी होंने तक भाकियू का एक एक कार्यकर्ता आंदोलनकारी ग्रामीणों के साथ कंधा से कंधा मिला कर मजबूती के साथ खड़ा है। हरियाणा सरकार द्वारा जब तक करनाल रिंग रोड़ पर रास्ते को बनाया नहीं जाता तब तक हर हाल में भाकियू के बैनर तले आंदोलन जारी रहेगा। धरने की अध्यक्षता जिला प्रधान सुरेंद्र सिंह घुम्मन ने की। इस अवसर पर सुरेंद्र सागवान, महताब कादियान, विनोद राणा, धनेत्तर राणा, डा. सत्यवीर तौमर, शाम सिंह मान, बबलू सोहाना, सुरज लाठर सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।
रास्ता लेकर ही रहेंगे किसान : रतनमान
भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जातीं तब तक आंदोलन जारी रहेगा। रास्ता लेकर ही रहेंगे। चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। यह आंदोलन किसानों के हक़ और ज़मीन से जुड़ी अस्मिता की लड़ाई है।