संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2024 के तहत रचनात्मक और नवीन कार्यों से बेहतर शासन में योगदान देने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। हरियाणा सुशासन पुरस्कार के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्ड, निगम, सोसाइटी, विश्वविद्यालय, हरियाणा सरकार के अधीन उपक्रम के कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी उपायुक्त उत्तम सिंह ने दी।
उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को अपने ऑनलाइन आवेदन http://haryanagoodgovernanceawards.haryana.gov.in/ पर पोर्टल के माध्यम से या दस्ती तौर पर सशक्त समिति या जिला-स्तरीय सशक्त समिति के पास जमा करवाने होंगे। आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि पांच दिसंबर है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक फ्लैगशिप योजना के लिए 51 हजार रुपये का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा।
इसके अलावा राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए नकद पुरस्कार की तीन श्रेणियां बनाई गई हैं। प्रथम पुरस्कार के लिए 51 हजार रुपये, दूसरे पुरस्कार के लिए 31 हजार रुपये और तीसरे पुरस्कार के लिए 21 हजार रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि योजना के तहत जिला-स्तरीय पुरस्कार भी दिए जाएंगे। जिले में तीन श्रेणियों की टीमों को मान्यता दी जाएगी।
इनमें प्रथम स्थान के लिए 31 हजार रुपये, दूसरे स्थान के लिए 21 हजार रुपये और तीसरे स्थान के लिए 11 हजार रुपये के नकद पुरस्कार निर्धारित हैं। उपायुक्त ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य सरकार ने प्रदेशभर में सुशासन को बढ़ावा देने में असाधारण प्रयासों को मान्यता देने के लिए विशिष्ट पुरस्कारों की रूपरेखा तैयार की है। राज्य स्तर पर पुरस्कारों को फ्लैगशिप योजना पुरस्कार और राज्य-स्तरीय पुरस्कार में वर्गीकृत किया गया है।
राज्य स्तरीय फ्लैगशिप योजना के तहत उन प्रमुख परियोजनाओं में शामिल टीमों को सम्मानित किया जाएगा, जिससे शासन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इन पुरस्कारों में एक ट्रॉफी और प्रशंसा प्रमाण पत्र शामिल है, जिसे प्रत्येक सम्मानित कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड में जोड़ा जाएगा।
इन श्रेणियों मे दिए जाएंगे पुरस्कार
पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रदान किए जाएंगे। इकोनॉमिक सेक्टर के तहत सब सेक्टर की श्रेणी में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, पर्यावरण, आर्थिक शासन व इन्फ्रास्ट्रक्चर के तहत सब सेक्टर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी और सामाजिक सेक्टर के तहत सब सेक्टर मानव संसाधन एवं विकास, सोशल वेलफेयर, नागरिक केंद्रित शासन, ज्यूडिशरी एंड पब्लिक सिक्युरिटी, पब्लिक हेल्थ रहेंगे। इसके अलावा सर्विस डिलीवरी, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीक्लचर, एमएमएपीयूपाई, लॉ एंड ऑर्डर, पंचायत विकास, नवाचार, एसबीएम श्रेणियों में भी अवॉर्ड दिए जाएंगे।