करनाल। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा रेहड़ी फड़ी वालों को मिल सके, इसलिए सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाकर वर्ष 2030 तक कर दिया है। इसे लेकर सोमवार को नगराधीश मोनिका शर्मा ने योजना की समीक्षा की। उन्होंने बैंकर्स को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे अपने बैंकों से संबंधित लंबित ऋण आवेदनों का 30 नवंबर तक हर संभव निपटारा करें और जिन पात्र लोगों के लोन स्वीकृत हो चुके हैं, उनकी तुरंत अदायगी करें।
सिटी प्रोजेक्ट अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत सितंबर 2025 तक जिले में 14189 लक्ष्य रखा था और आवेदन 19863 मिले, जिनमें से 11828 आवेदन स्वीकृत हुए। इनमें से 11593 आवेदकों को ऋण राशि आवंटित की जा चुकी है। दूसरी किस्त के रूप में 6643 आवेदन प्राप्त हुए इनमें से 6417 पात्र आवेदनों में से 3564 आवेदन स्वीकृत हुए और 3184 आवेदकों को ऋण राशि आवंटित की गई। तीसरी किस्त के लिए 1578 आवेदनों में 1525 पात्र आवेदकों के 1095 आवेदन स्वीकृत हुए और 1020 आवेदकों को ऋण राशि आवंटित की गई। ब्यूरो