करनाल। अंबाला-शामली नेशनल हाईवे निर्माण के लिए जिले के चार गांवों के करीब 800 किसानों की अधिग्रहित जमीन का अब 70 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। जबकि इससे पहले इस जमीन का 57 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा निर्धारित किया गया था। जिसका किसानों ने विरोध कर उपायुक्त कोर्ट में केस दायर किया था। इसकी सुनवाई करते हुए उपायुक्त कोर्ट ने किसानों के मुआवजे को बढ़ाने के आदेश दिए हैं।
इस मामले की पैरवी कर रहे एडवोकेट राजेश श्योराण गोपी ने बताया कि भारतमाला परियोजना के तहत जिले के इंद्री तहसील के हंसू माजरा, चंद्रो, खुखनी, कलरी जागीर गांव में अंबाला-शामली नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। यह परियोजना करीब चार साल पहले शुरू हुआ। इसके लिए सरकार ने इंद्री तहसील के उक्त चारों गांवों के करीब 800 किसानों की करीब 200 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर ली थी। इस प्रोजेक्ट का एरिया जिले के करीब 10 किलोमीटर दायरे में आता था। उसके लिए सरकार ने किसानों को प्रति एकड़ 57 लाख रुपये मुआवजा निर्धारित किया था, लेकिन किसानों का कहना था कि जमीन के यह दाम बहुत कम हैं।
इस मामले में किसानों ने समय-समय पर धरना प्रदर्शन किए और अधिकारियों से मिलकर अपनी मांगों को रखा। किसानों का कहना था कि उनकी बेशकीमती जमीन को कौड़ियों के भाव खरीदा जा रहा था। किसानों ने उपायुक्त करनाल की कोर्ट में केस दाखिल किया। अब इसका फैसला आ गया है। यह फैसला किसानों के हक में दिया गया है। फैसले के अनुसार किसानों को अब जमीन का भाव 70 लाख रुपये प्रति एकड़ मिलेगा। इसे लेकर जिला सचिवालय में किसानों ने एडवोकेट राजेश श्योराण गोपी का आभार जताया।
एडवोकेट राजेश श्योराण गोपी ने बताया कि जिला उपायुक्त उत्तम सिंह ने किसानों से कहा कि उनकी वाजिब मांग को स्वीकृति दे दी गई है। इसलिए अंबाला-शामली हाईवे प्रोजेक्ट को पूरा करने में सहयोग करें। इस अवसर पर खुखनी गांव के सरपंच सुलेख चंद, गौरव मढाण, हंसूमाजरा गांव से बलदेव, कमलजीत, कलरी जागीर से पवन, मुनीश व नरेश कांबोज मौजूद रहे।