करनाल। कॉलेजों में नए शिक्षा सत्र के लिए स्नातक की दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है पर ग्रामीण संस्थानों में स्टाफ की कमी के कारण पढ़ाई और अन्य व्यवस्था प्रभावित हैं।
स्थिति यह है कि 40 फीसदी संस्थानों में प्राचार्य के पद रिक्त हैं। काम चलाने के लिए विभाग की ओर से यहां या तो दूसरे कॉलेज के प्राचार्य को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है या वरिष्ठ प्राध्यापक को कार्यकारी के तौर पर जिम्मेदारी दी है।
इससे न तो शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो पाती है और न कार्यालय की व्यवस्था बन पाती है। जिले में 11 राजकीय महाविद्यालय हैं। इनमें से चार संस्थानों (असंध, बस्तली, पाढ़ा और निगदू) में लंबे समय से प्राचार्य नहीं हैं। इसके अलावा प्राध्यापक के पद भी रिक्त हैं। ऐसे में शहर के कॉलेजों से प्राध्यापकों को यहां पर पढ़ाने के लिए डेपूटेशन पर भेजा जाता है। ऐसे में अतिरिक्त प्रभार के कारण प्राचार्य और प्राध्यापक के मूल संस्थान की व्यवस्था पर भी असर पड़ता है। असंध और निगदू में वरिष्ठ प्राध्यापक को प्राचार्य का कार्यभार दिया है। जबकि बस्तली और पाढ़ा में करनाल शहर के दोनों संस्थानों के प्राचार्यों के पास अतिरिक्त प्रभार है।
शहर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी होने के कारण वे भी रोजाना इन संस्थानों में चक्कर नहीं लगा पाते। जिले के सभी राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष की करीब छह हजार सीटें हैं। ग्रामीण आंचल में प्रदेश सरकार की ओर से असंध और पाढ़ा में 2018 में, बस्तली में 2019 में और निगदू में 2022 में राजकीय महाविद्यालय शुरू किया गया था।
अभी तक इन कॉलेजों में स्थायी तौर पर पर्याप्त शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति नहीं हुई है। शिक्षाविद पूर्व प्रिंसिपल डॉ. रामजी लाल के अनुसार, कॉलेज में प्राचार्य न होने से संस्थान की पढ़ाई, अनुशासन, व्यवस्था के अलावा प्रिंसिपल कार्यालय के वित्तीय और संसाधनों संबंधित कार्य प्रभावित होते हैं। पिछले दिनों प्राध्यापकों को प्रमोट करके प्रिंसिपल बनाया गया था। इसमें डॉ. सुरेंद्र नागिया को घरौंडा, डॉ. कमलेश रानी को बसताड़ा और डॉ. विवेक रंगा को करनाल के महिला कॉलेज का प्रिंसिपल लगाया गया। जबकि यहां पूर्व के प्राचार्यों को दूसरे संस्थानों में भेजा गया।