मुख्यमंत्री मनोहर लाल की 34 घोषणाओं पर उनके गृह जिले करनाल में काम शुरू नहीं हो पाया। इनमें कई घोषणाएं वर्ष 2014 में की गईं थीं, जब पहली बार मनोहर लाल ने प्रदेश के मुखिया के रूप में पदभार संभाला था। इसमें मुख्य रूप से करनाल सिविल एविएशन क्लब को एक डोमेस्टिक हवाई अड्डे में अपग्रेड करने की योजना है जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने 2014 में ही की थी, लेकिन छह साल बाद भी जिलावासियों को आसमान में उड़ान भरने का इंतजार है।
सूत्रों की मानें तो विभागों के बीच तालमेल की कमी से सीएम की घोषणाओं के बावजूद परियोजनाओं पर काम शुरू नहीं हो पा रहा है। करनाल के जिला उपायुक्त कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने जिले में 494 परियोजनाओं की घोषणा की है, उनमें से 332 परियोजनाओं पर काम पूरा हो चुका है, जबकि 128 पर काम चल रहा है और 34 परियोजनाएं अभी लंबित हैं, जिन 34 परियोजनाओं पर काम शुरू होना बाकी है, उनमें से नौ करनाल ब्लॉक की, 8 नीलोखेड़ी की, 7 इंद्री की और 5 असंध और घरौंडा की हैं।
पृथ्वीराज स्मारक और अनुसंधान केंद्र पर ब्रेक
मई 2015 में, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पृथ्वी राज स्मारक और तरावड़ी शहर में एक अनुसंधान केंद्र के निर्माण की घोषणा की थी, लेकिन अभी काम शुरू होना बाकी है। इस संबंध में डीसी निशांत कुमार यादव का कहना है कि तरावड़ी में जमीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमने पृथ्वी राज स्मारक और एक अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा को रद करने के लिए सरकार को लिखा है।
इन मुख्य घोषणाओं पर नहीं हुआ काम
-सिविल एविएशन क्लब को एक डोमेस्टिक हवाई अड्डे में अपग्रेड करने की परियोजना 2014 में की गई थी, यह मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना है।
-पुरानी सब्जी मंडी करनाल में मल्टी स्टोरी पार्किंग निर्माण की घोषणा 2017 में की गयी थी, वहीं नीलोखेड़ी अनाज मंडी को बाहर शिफ्ट करने की घोषणा 2019 में की गयी थी, जिस पर काम शुरू नहीं हो सका।
-मूक-बधिर बच्चों के लिए सरकारी कॉलेज करनाल में अलग कक्षाएं और हकीकत नगर (कोडी कॉलोनी) में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण सहित कई प्रोजेक्ट अभी अप्रूवल की बाट जोह रहे हैं।
डीसी निशांत कुमार यादव का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा की गई सभी घोषणाओं की समीक्षा की है। उनमें से अधिकांश पूरी हो चुकी हैं और बाकी पर काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लिए किसानों से जमीन ली गई है, लेकिन रेट के अप्रूवल के लिए यह मामला हाई पावर परचेज कमेटी के पास लंबित है।