कैथल। बेशक कोरोना के बाद सब कुछ खुल गया है लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारियों की नींद नहीं खुली है। इसी का नतीजा है कि वीरवार को जिलास्तरीय विकास समन्वय एवं मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक में कई अधिकारी सोते दिखे तो ज्यादातर अधिकारी सांसद नायब सैनी के सवालों पर कर देंगे, हो जाएगा, 10 दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे... वादे करते नजर आए। क्यों नहीं किया? कुछ विभागों को छोड़कर पूरी तरह अधिकारियों का रवैया टाल-मटौल वाला नजर आया। सांसद ने बैठक के अंत में कड़ा संज्ञान लेते हुए अगली बैठक तक लक्ष्य पूरे करने का निर्देश दिया। एनएचएआई के अधिकारियों के बैठक में उपस्थित न रहने के कारण नोटिस जारी किया गया।
वीरवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में हुई बैठक में सांसद ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना को लेकर अधिकारियों से सवाल पूछे तो अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। सांसद ने कहा कि उन्होंने पिछली बैठक में भी यह बात उठाई थी कि बताया जाए कि कितने बच्चों को ट्रेनिंग देकर रोजगार दिलवाया गया।
पीएम आदर्श ग्राम योजना में जिला परिषद के अलावा सांसद ने शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों की कार्ययोजना के बारे में पूछा तो कोई विभागीय अधिकारी जानकारी नहीं दे पाया। इस पर सांसद ने कहा कि इस योजना में आए गांवों में अधिकारी सुनिश्चित करें कि उनके विभाग का संबंधित गांव में काम पूरा हो। एडीसी ने इसके लिए 10 दिन का समय देने को कहा। ग्रामीण आवास योजना में तीन साल तक फंड न मिलने के बाद आए फंड के मामले में सांसद ने निर्देश दिया कि अधिकारी मनमर्जी से पात्र लोगों के नाम न काटें, ग्राम सभा बुलाकर लोगों की राय लेकर पात्र लोगों के नाम शामिल करें।