संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। लघु सचिवालय में बुधवार को डीसी प्रीति ने जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर सड़क सुरक्षा नियमों के संदर्भ में कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत उन्होंने सड़क सुरक्षा नीति के अनुसार निजी स्कूल बस संचालक की ओर से नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा।
डीसी ने कहा कि नियमों का उल्लंघन कर सड़कों पर यदि कोई बस संचालित की जा रही है तो उसे तुरंत जब्त किया जाए। एसडीएम, आरटीए कार्यालय व जिला शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी ऐसी बस सड़कों पर संचालित न हो। इसके साथ सरकार की ओर से जारी हिदायतों के अनुसार जल्द से जल्द लंबित कार्याें को अधिकारी पूरा करवाएं। विकास कार्याें के समयबद्ध क्रियान्वयन व योजनाओं का तय समय में लोगों को लाभ पहुंचाने के मामले में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
डीसी ने पशु विभाग के उप निदेशक अधिकारी व सहायक श्रम आयुक्त, सहायक जिला रोजगार अधिकारी के जिला अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी निर्देश जारी किए।
डीसी ने बैठक में कहा कि सीएम विंडो, जनसंवाद पोर्टल एक्शन टेकन रिपाेर्ट की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ साथ इनके निपटान में ओर तेजी लाएं। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को सभी संबंधित अधिकारी गंभीरता से लेते हुए तय समय अवधि में पूरा करवाएं। वहीं प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित शिकायतों का समय पर निपटान करें और प्रोपर्टी के सेल्फ सर्टिफिकेशन को शत प्रतिशत किया जाए।
उन्होंने परिवहन विभाग की हैप्पी कार्ड योजना की समीक्षा की। जाति को सत्यापित करने के संबंध में डीसी ने संबंधित अधिकारियों को सख्त हिदायत जारी करते हुए एक सप्ताह में लंबित मामले निपटाने के आदेश दिए। डीसी ने पशु पालन विभाग के अधिकारियों को विभाग की योजना के संबंध में जानकारी हासिल की। उन्होंने यह भी कहा कि सभी उपमंडल अधिकारी भी रात्रि प्रवास कार्यक्रम के तहत गांवों में जाएं। साथ ही एसडीएम बाल कल्याण केंद्रों का समय-समय पर निरीक्षण करें।
इस अवसर पर गुहला एसडीएम कृष्ण कुमार, एसडीएम अजय सिंह, सीटीएम गुरविंद्र सिंह, जिला परिषद डिप्टी सीईओ रितु लाठर, डीडीपीओ कंवर दमन, डीआरओ चंद्रमोहन, डीआईओ दीपक खुराना, डीएफएसई निशांत राठी मौजूद रहे।
निर्धारित लक्ष्य जल्द पूरा करने के निर्देश
बैठक में डीसी ने पीएम सूर्यघर योजना व कुसुम योजना में निर्धारित लक्ष्य जल्द पूरा करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में नियमानुसार जल्द से जल्द ड्रा निकाले जाने बारे निर्देश जारी किए। उन्होंने ई-ऑफिस योजना के तहत सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि इसके क्रियान्वयन में कोई परेशानी है तो जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी से विमर्श करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी बनाई जानी है। इसके लिए गांव में सरकारी भवन में एक कमरा चिह्नित करें। डीसी ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के संबंध में लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द निपटाने को कहा। डीसी ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार अधिकारी विभिन्न न्यायालयों से आए समन के तहत वीसी के माध्यम से न्यायालय में अपने बयान दर्ज करवाएं।