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99 करोड़ से बदलेगी शहर की तस्वीर

Mon, 04 Jan 2016 12:09 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला/कैथ्ाल
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केंद्र सरकार के अमृत यानी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन से शहर की तस्वीर सुधरेगी। अमृत नामक इस योजना के माध्यम से शहर में 99 करोड़ रुपये खर्च कर पेयजल, सीवरेज, पार्क, पार्किंग समेत अर्बन ट्रांसपोर्ट की स्थिति में सुधार लाया जाएगा। अगले पांच साल में इस योजना पर काम किया जाना है। नगर परिषद ने दिसंबर, 2015 में पूरे शहर के विकास के लिए प्लानिंग बनाकर केंद्र सरकार को भेजी है।
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योजना में पांच मुद्दे शामिल : योजना के तहत शहर के पांच मुद्दों को इसमें शामिल किया गया है जिसमें पेयजल, सीवरेज, बरसाती पानी की निकासी, अर्बन ट्रांसपोर्ट एवं पार्कों की स्थिति शामिल है। इन सभी में योजना के माध्यम से क्रांतिकारी परिवर्तन किए जाने की प्लानिंग है।

दो विभागों ने मिलकर तैयार की है प्लानिंग
जनस्वास्थ्य एवं नगर परिषद दो विभागों ने मिलकर यह योजना तैयार की है। इसमें जनस्वास्थ्य विभाग ने पेयजल, सीवरेज एवं बरसाती पानी की निकासी की योजना तैयार की है। वहीं नगर परिषद ने अर्बन ट्रांसपोर्ट जिसमें पार्किंग का मुद्दा भी शामिल है और पार्कों की प्लानिंग की है।
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यहां है समस्या
अब तक शहर में पेयजल को लेकर तो ज्यादा परेशानी नहीं है लेकिन कई कॉलोनियों में बंद पड़े सीवर के कारण लोग हर रोज परेशान रहते हैं। विशेष रूप से शक्ति नगर, मलिक नगर, अर्जुन नगर, हरसौला बस्ती, रामनगर, करनाल रोड बाईपास से बाहर की कई कॉलोनियां, बड़ी देवी मंदिर के निकट के इलाके में सीवर की समस्या बनी रहती है। वहीं शहर में ऊंचे हिस्से में पानी की भी समस्या रहती है। इसके अलावा भगत सिंह चौक सहित कई इलाकों में बरसात के पानी के कारण भी परेशानी रहती है। शहर में पार्किंग की भी सबसे बड़ी समस्या है। शहर में पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने के कारण सभी मार्गों पर जाम की स्थिति रहती है। शहरवासी भाजपा के गोवंश विकास प्रकोष्ठ के संयोजक दौलत राम ने कहा कि वार्ड नंबर-8 में सीवन गेट पर पठाना मोहल्ले में साफ-सफाई की व्यवस्था काफी खराब है।

अमृत योजना के तहत शहर के विकास का प्लान बनाकर सरकार को भेजा गया है। केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए 99 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जानी है। जैसे ही यह राशि स्वीकृत होगी। शहर का समुचित विकास शुरू कर दिया जाएगा। अगले पांच साल में इस योजना को पूरा करना होगा। योजना में जनस्वास्थ्य विभाग भी शामिल है लेकिन राशि नगर परिषद के माध्यम से खर्च की जाएगी।
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आरके दहिया, कार्यकारी अभियंता, नगर परिषद, कैथल।
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