संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) डॉ. सुशील कुमार ने कहा कि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविरों और विभिन्न सरकारी पोर्टलों पर प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा सुनिश्चित किया जाए।
एडीसी लघु सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में समाधान शिविर, सीएम विंडो, जनसंवाद, सीपीग्राम और एसएमजीटी पोर्टलों पर प्राप्त शिकायतों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार समाधान शिविरों का उद्देश्य आम लोगों को त्वरित राहत देना है, इसलिए सभी विभाग इन शिविरों में आने वाली शिकायतों का गंभीरता से समाधान करें।
उन्होंने विकास एवं पंचायत, एचएसवीपी, नगर परिषद, राजस्व, जन स्वास्थ्य, सिंचाई, समाज कल्याण, लोक निर्माण, कृषि और शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों को लंबित शिकायतों का शीघ्र निपटान करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि ऑनलाइन पोर्टलों पर दर्ज शिकायतों की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समय सीमा में उनका समाधान किया जाए। बैठक में डीएमसी कपिल शर्मा, एमडी शुगर मिल कृष्ण कुमार, सीटीएम गुरविंद्र सिंह, डीडीपीओ रितू लाठर, एलडीएम सुमन कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।जर्जर भवनों को गिराने की प्रक्रिया करें तेज
नार्को को-ऑर्डिनेशन सेंटर की समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने ‘स्टेट एक्शन प्लान’ के तहत सख्त कदम उठाने पर चर्चा की। एडीसी ने निर्देश दिए कि जर्जर और कंडम घोषित सरकारी भवनों को जल्द गिराया जाए, क्योंकि ऐसे खाली भवन नशा करने वालों के ठिकाने बन जाते हैं। खेल विभाग को खिलाड़ियों पर नजर रखने और अप्रैल में 16 से 20 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों के लिए जागरूकता सेमिनार आयोजित करने के निर्देश दिए गए।