संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। आरकेएसडी पीजी कॉलेज सभागार में शनिवार शाम जनप्रतिनिधि सम्मेलन एवं जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों और जनप्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं, जिनके समाधान का मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया।
इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष सुरभि गर्ग और जिला परिषद अध्यक्ष कर्मवीर कौल ने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं से संबंधित मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। नप अध्यक्ष ने विशेष रूप से शहर की कई कॉलोनियों के अब तक अवैध होने का मुद्दा उठाते हुए उन्हें वैध घोषित कर सुविधाएं देने की मांग की।
जनप्रतिनिधियों से किया संवाद, योजनाओं को गति देने का आह्वान
मुख्यमंत्री ने नगर परिषद, ब्लॉक समिति, जिला परिषद व अन्य जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने क्षेत्रों में सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं—जैसे जल संचयन, स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और एक पेड़ मां के नाम—को सक्रियता से लागू करवाएं।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि गली निर्माण से पहले संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करें कि पाइपलाइन या अन्य बुनियादी कार्य पहले पूरे हो जाएं, जिससे निर्माण के बाद दोबारा खुदाई की जरूरत न पड़े।
वरिष्ठ नागरिकों व गरीब परिवारों के लिए योजनाएं ः मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनवाने में सहयोग करें ताकि उन्हें मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सके। साथ ही, सूर्य घर योजना के तहत 2 किलोवाट सोलर पैनल लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि जनता के सबसे करीब होते हैं और लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता पर भी निगरानी रखना जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम में आम जनता से सीधे मिलकर उनकी समस्याएं सुनीं और भरोसा दिलाया कि प्रत्येक शिकायत का निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
इस मौके पर विधायक सतपाल जांबा, भाजपा जिलाध्यक्ष ज्योति सैनी, जिला प्रभारी अमरपाल राणा, पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा, पूर्व विधायक लीला राम, कुलवंत बाजीगर, वरिष्ठ नेता अशोक गुर्जर, डीसी प्रीति, एसपी आस्था मोदी, एडीसी दीपक बाबूलाल करवा सहित अनेक जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।
स्थानीय निकायों को 700 करोड़ की राशि
मुख्यमंत्री ने बताया कि स्थानीय निकायों के विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए हाल ही में 700 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने पदभार संभाला है, तब से ग्राम पंचायतों से लेकर जिला परिषद तक को योजनागत फंडिंग दी जा रही है।
उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया सम्मानित ः इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिक्षा, कृषि और समाजसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया।
सुरभि गर्ग ने रखीं मांगें
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कई वार्डों में सामुदायिक केंद्रों की आवश्यकता
मुख्यमंत्री ने सभी मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए समाधान का आश्वासन दिया।