प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान के तहत शनिवार को गर्भवती महिलाओं की निशुल्क जांच का कार्य लगभग बेअसर रहा। सरकारी अस्पतालों में तो वैसे भी इन महिलाओं का निशुल्क इलाज होता है। लेकिन शनिवार को निजी अस्पतालों में भी निशुल्क इलाज की बात कही गई थी। लेकिन न तो निजी अस्पतालों में चिकित्सकों को और न ही मरीजों को इस अभियान की ज्यादा जानकारी थी। कहने को तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा निजी अस्पतालों में एक-एक महिला कर्मचारी भेजी जानी थी, लेकिन कई अस्पतालों में ये स्वास्थ्य कर्मी नहीं मिले। शहर के प्राइवेट अस्पतालों से महिला डॉक्टरों ने नाममात्र ही केस अल्ट्रासाउंड व टेस्ट के लिए भेजे है। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान के तहत प्रत्येक महीने की 9 तारीख को हाई रिस्क प्रेग्नेंसी महिलाओं की पहचान के लिए गर्भवती महिलाओं के टेस्ट व अल्ट्रासाउंड फ्री करने है।
चिकित्सकों के पास नहीं है पूरी जानकारी :
अल्ट्रासाउंड संचालकों व निजी अस्पतालों में डॉक्टरों को ही योजना की पूरी जानकारी नहीं हैं। वे इस असमंजस में हैं कि 4 से 9 महीने तक की गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड फ्री करने है या फिर 3 से पांच महीने तक की महिलाओं के फ्री करने है। अल्ट्रासांउड संचालकों के अनुसार उनके पास सामान्य अस्पताल से कोई निर्देश नहीं आए है कि किस आधार पर योजना के तहत अल्ट्रासाउंड करना है। हरियाणा अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालक, आनंद अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालक, मॉडर्न अल्ट्रासाउंड केंद्र में चिकित्सकों ने बताया कि उन्हें योजना की स्पष्ट जानकारी नहीं हैं। वहीं डा. आर्य अस्पताल में चार मरीजों का निशुल्क इलाज जरूर किया गया।
महिलाओं नहीं पता योजना के बारे में
वहीं प्राइवेट अस्पतालों व अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर आई महिला पूनम, सरोज, कविता ने बताया कि वह अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आई है। लेकिन उनसे पैसे लिए गए है। इस योजना व स्कीम के बारे में ना तो उनको पता है और न ही अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया है।
सीएमओ वीके थापर ने बताया कि इस योजना का कितने लोगों को लाभ मिला है उनके पास सोमवार तक इसकी रिपोर्ट आएगी। उन्होंने बताया कि जिले के अस्पतालों के लिए मोहर बनवाकर दे दी गई है। मोहर लगने के बाद अल्ट्रासाउंड केन्द्र संचालकों को फ्री में महिलाओं का अल्ट्रासाउंड करना है।