संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। उपायुक्त प्रीति ने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। अधिकारी अलर्ट मोड पर काम करें और पराली जलाने की घटनाओं पर सख्त अंकुश लगाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पराली जलाने वालों पर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, नियमानुसार जुर्माना वसूला जाए और राजस्व रिकार्ड में रेड एंट्री करवाई जाए।
लघु सचिवालय में पराली प्रबंधन के मुद्दे पर डीसी प्रीति ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने एसडीएम, डीडीए और बीडीपीओ को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में एसएचओ के साथ समन्वय बनाकर शाम के समय गश्त बढ़ाएं। गांव स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारियों को सक्रिय रखें, और जो अधिकारी ड्यूटी में लापरवाही बरते, उसके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। साथ ही ग्राम सचिव और पटवारी में से एक अधिकारी रोज गांव में रहकर निगरानी करे।
डीसी ने कहा कि जिला के खंड व गांव स्तर की कमेटियां निरंतर फील्ड में रहकर निगरानी रखें और किसानों को जागरूक करें, विशेषकर रेड और येलो जोन में। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे पराली को जलाने की बजाय इसका वैज्ञानिक प्रबंधन करें, ताकि यह उनकी आय का स्रोत बने। पराली जलाने से जहां पर्यावरण को नुकसान होता है, वहीं मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी घटती है। सरकार द्वारा पराली प्रबंधन करने वाले किसानों को 1200 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक 50 किसानों पर नियुक्त नोडल अधिकारी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाएं। पटवारी और ग्राम सचिव आपस में तालमेल बनाकर किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर कैथल एसडीएम अजय सिंह, कृषि उपनिदेशक डॉ. सुरेंद्र यादव, डिप्टी सीईओ सुमित चौधरी, डीआईपीआरओ नसीब सैनी, बीडीपीओ जगजीत सिंह, अन्नू, रितु, एक्सईएन वरुण कंसल व सुरेंद्र सिंह, सहायक कृषि अभियंता जगदीश चंद्र सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
18 एएफएल दर्ज छह सही पाई गईं
कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. सुरेंद्र यादव ने बताया कि अब तक हर सेक ऐप के माध्यम से 18 एएफएल (पराली जलाने की घटनाएं) रिपोर्ट हुई हैं। जांच में छह घटनाएं सही पाई गईं। तीन मामलों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और शेष तीन में भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। संबंधित किसानों से जुर्माना भी वसूला गया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष पराली जलाने की घटनाएं पिछले साल की तुलना में काफी कम हैं। विभाग ने एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है, जहां कोई भी व्यक्ति पराली जलाने की सूचना दे सकता है।