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कैथल को मिला कैथल-हांसी नेशनल हाइवे का तोहफा

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राज्य के बजट से कैथल को दो बड़ी सौगातें मिलीं हैं। इनमें कैथल से हांसी वाया जींद नेशनल हाईवे और कैथल के किले को पुरातत्व विभाग के संरक्षण में लाए जाने का एलान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कैथल में बन रहे मेडिकल कॉलेज, धेरड़ में बन रहे नर्सिंग कॉलेज व कैथल शहर में रेलवे ट्रैक पर बनने वाले एलिवेटिड रेलवे ट्रैक का भी जिक्र किया। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य व कृषि क्षेत्र में की गई प्रदेश स्तरीय घोषणाओं से जिले में लोगों को काफी राहत मिलेगी। बुजुर्गों को 250 रुपये अतिरिक्त मिलने के साथ ही अब 2500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी।
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मुख्यमंत्री द्वारा घोषित बजट में बताया गया है कि कैथल से हांसी वाया जींद सड़क मार्ग को भारत माला योजना में लाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रस्ताव में इस मार्ग को एनएचएआई के अधीन लेकर फोर लेन बनाए जाने की योजना है। इसके बन जाने से कैथल से जींद, हांसी व हिसार तक जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि हिसार तक पहले से ही अत्याधुनिक राष्ट्रीय राजमार्ग है, लेकिन हांसी की ओर से हिसार जाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने दूसरी घोषणा में कैथल किले को पुरातत्व एक्ट के तहत पुरातत्व विभाग के संरक्षण में लाने का ऐलान किया है, जिससे यहां पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।
बजट में कृषि, युवा वर्ग सहित सभी क्षेत्रों में विकास के नए रास्ते खोलने के प्रयास किए गए हैं। बुढ़ापा पेंशन में 250 रुपये की बढ़ोतरी से बुजुर्गों को काफी राहत मिलेगी।
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अशोक गुर्जर, अध्यक्ष, जिला भाजपा
महिलाओं व बच्चों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनेकों घोषणाएं की हैं। प्रदेश में नए आंगनबाड़ी केंद्र, क्रैच खोलने जैसे निर्णयों से जमीनी स्तर पर लोगों को राहत मिलेगी। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग की ओर से बढ़ाई गई 250 रुपये की राशि से बुजुर्गों को 2500 रुपये प्रति माह बुढ़ापा पेंशन मिलेगी, जो सराहनीय है।
कमेलश ढांडा, राज्यमंत्री हरियाणा सरकार
कैथल को हांसी तक नया नेशनल हाईवे देकर मुख्यमंत्री ने जिले को एक बड़ी सौगात दी है। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री ने कैथल में कई बड़े विकास कार्यों का ऐलान किया है। किसानों के लिए भी अनेकों घोषणाएं की हैं। जो सराहनीय है।
लीला राम, विधायक कैथल।
महंगाई की मार पर सरकार खामोश है। मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया है, उससे जनता निराश है। भाजपा-जजपा राज ने प्रदेश को आर्थिक दिवालिएपन की ओर धकेल दिया। 1966-67 से 2014-15 तक 48 साल मेें कर्ज 70931 करोड़ रुपये था, जो 6 साल में बढ़कर 199823 करोड़ हो गया है।
रणदीप सुरजेवाला, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस।
कोरोना के दौरान लोगों का भारी नुकसान हुआ है। अनेकों को अभी तक रोजगार नहीं मिला है। सरकार को चाहिए था कि टैक्सों में कुछ राहत देते हुए कोरोना संकट से उबरने का अवसर दे। लेकिन सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया है।
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रामपाल माजरा, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव।
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