संवाद न्यूज एजेंसी
गुहला-चीका। वन स्कूल एप पर वर्ष 2023-24 के लिए मासिक स्कीमों के तहत छात्रों की उपस्थिति के आधार पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि अब उन क्षेत्रों के छात्रों को नहीं मिल पाएगी, जहां पर किसान आंदोलन के कारण इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। स्कूलों ने तृतीय और चतुर्थ तिमाही
के लिए छात्रों का डाटा वन स्कूल एप पोर्टल पर 15 फरवरी तक अपडेट करना था, लेकिन अधिकांश स्कूलों में इंटरनेट
वाईफाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसे में स्कूलों के कर्मचारी मोबाइल इंटरनेट पर ही निर्भर रहते हैं।
गौरतलब है कि किसान आंदोलन के चलते पिछले एक सप्ताह से इंटरनेट बंद है। इसके चलते डाटा अपडेट नहीं हो पाया। जानकारी के अनुसार वन स्कूल एप पोर्टल पर विद्यार्थियों के बैंक खाता, परिवार पहचान पत्र, आईडी, आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पत्रों के साथ साथ विद्यालय उपस्थिति को भी 15 फरवरी तक अपलोड किया जाना था, लेकिन नेट बंद रहने के कारण यह कार्य नहीं हो पाया है।
इंटरनेट बंद रहने के कारण अधिकांश अभिभावक अभी तक अपने बच्चों के बैंकों खाते नहीं खुलवा पाए है और आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पत्रों में छोटी-छोटी त्रुटियों को दूर नहीं करवा सके हैं।
मौलिक शिक्षक संघ के प्रेस प्रवक्ता सुरेश द्रविड़ ने कहा कि सरकार और शिक्षा विभाग को तुरंत इस ओर ध्यान देना चाहिए और इंटरनेट के बंद होने की सजा शिक्षकों व शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नहीं
देनी चाहिए।
निदेशक मौलिक शिक्षा विभाग हरियाणा पंचकूला ने 16 जनवरी को जारी पत्र के अनुसार अनुसूचित जाति छात्रों का प्राथमिक स्तर पर कक्षा एक से 5 तक केवल 64 प्रतिशत, कक्षा छह से आठ तक 77 प्रतिशत डाटा ही अपडेट हो पाया था।
पिछड़ा वर्ग ए से संबंधित कक्षा एक से पांच तक केवल 55 प्रतिशत, और कक्षा छह से आठ तक 72 प्रतिशत डाटा ही अपडेट हो पाया था। बीपीएल परिवारों से संबंधित पढ़ रहे छात्रों का कक्षा एक से पांच तक केवल 23 प्रतिशत और कक्षा छह से आठ तक 72 प्रतिशत ही अपडेट हो पाया था।
इंटरनेट सेवाएं बंद रहने के कारण कुछ प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में डाटा अपडेट करने में दिक्कतें आ रही है। जैसे ही इंटरनेट सेवाएं बहाल होगी तो यह डाटा अपडेट कर दिया जाएगा। डाटा अपडेट करने के लिए सरकार की ओर से डेटा को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
ओमप्रकाश, बीईओ गुहला।