संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। सरकारी स्कूल भवन व परिसर सुंदर बने इसके लिए सरकार ने स्कूल प्रबंधन समिति की शक्ति में इजाफा किया है। स्कूलों की एसएमसी पांच लाख की जगह 25 लाख रुपये तक के विकास कार्य स्कूलों में करवा सकेगी। वो बात अलग है कि एसएमसी द्वारा करवाए जाने वाले इस विकास कार्यों पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मॉनिटरिंग रहेगी।
गौरतलब है कि वर्तमान में सरकारी स्कूलों में पांच लाख से ऊपर के कार्य टेंडर के माध्यम से होते है। पांच लाख से कम लागत के कार्य ही स्कूल स्तर पर कराए जाते हैं, लेकिन अब स्कूल प्रबंधन समिति को स्कूल में 25 लाख रुपये तक के विकास कार्य कराने का अधिकार दिया गया है।
इससे स्कूलों में सही समय विकास कार्य हो सकेंगे। समय पर स्कूल भवन परिसर की रिपेयरिंग, परिसर के सौंदर्यीकरण व अन्य कार्यों के लिए समय से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पहले बड़े काम के लिए उपयोग में लाई जाने वाली टेंडर प्रक्रिया में समय लगता था। इसके लिए हरियाणा राज्य शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से सभी जिला परियोजना संयोजकों को पत्र जारी कर दिया गया हैं।
शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से जारी पत्र के अनुसार सभी राजकीय प्राथमिक, उच्च, माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में समग्र शिक्षा स्कीम के तहत 25 लाख रुपये तक के कार्य एसएमसी करा सकेगी। इसमें भवन निर्माण व मरम्मत के कार्य शामिल हैं। समग्र शिक्षा अभियान के जिला परियोजना अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि स्कूलों में विकास कार्यों के लिए एसएमसी 25 लाख रुपये तक के कार्य करवा सकेगी।