कैथल। इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा ने गुरुग्राम और नूंह में निजी कंपनी को 25 वर्षों के लिए समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने आशंका जताई कि इससे किसानों को मिलने वाली बिजली सब्सिडी प्रभावित होगी और आम उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। उन्होंने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की। बुधवार को अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत में माजरा ने कहा कि हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को बिजली वितरण का लाइसेंस दिया है। उनका आरोप है कि यह सार्वजनिक बिजली क्षेत्र के निजीकरण की दिशा में उठाया गया कदम है। माजरा ने कहा कि निजी कंपनी अधिक राजस्व देने वाले औद्योगिक और शहरी उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दे सकती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी सरकारी बिजली निगमों पर बनी रहेगी। इससे क्रॉस सब्सिडी व्यवस्था कमजोर होने और बिजली दरों में बढ़ोतरी की आशंका है।
उन्होंने कहा कि बिजली आम नागरिक की बुनियादी जरूरत है। सरकार को किसानों, गरीब परिवारों और छोटे उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।