संवाद न्यूज एजेंसी
पूंडरी। भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) की हल्का स्तरीय बैठक किसान भवन पूंडरी में जिला अध्यक्ष गुरनाम फरल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में युवा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कसाना एडवोकेट और प्रदेश उपाध्यक्ष महावीर चहल नरड मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन युवा जिलाध्यक्ष विक्रम दुसैण व ब्लॉक प्रधान रणधीर बरसाना ने किया।
बैठक को संबोधित करते हुए विक्रम कसाना ने कहा कि धान खरीद सीजन के दौरान जिला कैथल की मंडियों में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। सरकार के अधिकारी और राइस मिलर मिलकर फर्जी गेटपास, फर्जी पोर्टल और जे-फार्म काटकर सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि खरीद एजेंसियों और मंडी सचिवों की मिलीभगत से बाहर के प्रदेशों खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार से सस्ते दामों पर धान मंगवाकर हरियाणा की राइस मिलों में डंप किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि जब बाहर से सस्ता धान और चावल उपलब्ध है, तो राइस मिलर हरियाणा के किसानों से क्यों खरीदेंगे? इससे न केवल किसानों का नुकसान हो रहा है, बल्कि मंडियों की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विक्रम कसाना ने मांग की कि सरकार सभी राइस मिलों की पारदर्शी तरीके से भौतिक सत्यापन करवाए और दोषी पाए जाने पर अधिकारियों, खरीद एजेंसियों और राइस मिलरों के खिलाफ सीबीआई जांच करवाई जाए।
उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से भाकियू (चढूनी) कार्यकर्ता बाहर से आने वाली धान से भरे ट्रकों को पकड़कर प्रशासन और मार्केट कमेटी अधिकारियों को सूचना दे रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इससे साफ है कि यह पूरा तंत्र आपसी मिलीभगत से काम कर रहा है। यूनियन जल्द ही जिला उपायुक्त कैथल से मिलकर पूरी स्थिति से अवगत करवाएगी ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। विक्रम ने कहा कि दोषी पाए जाने वालों पर करनाल मंडी प्रकरण की तरह मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए, ताकि किसानों की छह महीने की मेहनत और पसीने का न्याय मिल सके। बैठक में करेशन खनौदा, सतपाल पूंडरी, सुरेंद्र हजवाना, शीलू गोलन, ओमप्रकाश बरसाना, कृष्ण हजवाना, राजीव करोड़ा, मोनी सिकंदरखेड़ी, रोशन बरसाना और रणवीर पहलवान आदि मौजूद रहे।
हरियाणाभर में जांच की मांग तेज : गुरनाम फरल
जिला अध्यक्ष गुरनाम फरल ने कहा कि भाकियू (चढूनी) के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में धान घोटाले को लेकर जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर यूनियन ने कमेटियां गठित की हैं, जो बाहर से आने वाले ट्रकों की निगरानी कर रही हैं और संदिग्ध धान या चावल को पकड़कर प्रशासन को सौंपने का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जब तक पारदर्शी जांच नहीं होती, तब तक किसानों को उनके पसीने का मूल्य नहीं मिल पाएगा।