अधिकतर निजी स्कूल संचालक बेवजह के फंडों से अभिभावकों को जमकर लूट रहे हैं। स्कूल संचालक ऐसे फंड ले रहे हैं, जिनकी एवज में स्कूलों में वे सुविधाएं ही नहीं दी जा रही। अभिभावकों का कहना है कि इस तरह की वसूली के कारण उन पर नाजायज दबाव डाला जा रहा है। लेकिन बच्चों के भविष्य के कारण उन्हें मजबूरन चुप रहना पड़ रहा है।
इन फंडों के नाम पर हो रही है वसूली
लाइब्रेरी खर्च 250 से 300 रुपये
इन्फार्मेशन खर्च 80 से 120
लैब चार्ज 300 से 350
विकास खर्च 400 से 700
उत्सव खर्च 250 से 350
वार्षिक चार्ज 400 से 600
बिजली बिल 400 से 600
परीक्षा फीस 350 से 800
कंप्यूटर फीस 500 से 750
स्मार्ट कलास 450 से 750
मैग्जीन खर्च 300 से 450
स्पोर्टस खर्च 250 से 350 रुपये
वाहन स्टैंड खर्च 50 से 100 रुपये लिया जा रहा है।
इसके अलावा एक स्कूल ने मासिक फीस 3 हजार रुपये, वार्षिक चार्ज 12 हजार रुपये व दाखिला फीस 5 हजार रुपये निर्धारित की गई है। वहीं साल भर लिए जाने वाले अन्य खर्च इनसे अलग हैं। अभिभावक डा. राजेन्द्र ढुल, मुकेश कुमार, ओपी सैनी, विकास ने बताया कि निजी स्कूल संचालकों पर कोई एजूकेशन एक्ट लागू नहीं हो रहा है। जिसके कारण अभिभावकों को लूटा जा रहा है। निजी स्कूल संचालक फंडों के नाम पर नाजायज वसूली कर रहे है। स्कूलों खेल का मैदान नहीं है, स्पोटर्स फंड वसूला जा रहा है। स्कूलों में कंप्यूटर लैब नहीं होने के बावजूद कंप्यूटर फंड लिया जा रहा है। वहीं लाइब्रेरी फंड भी लाइब्रेरी के ना होने पर वसूला जा रहा है। अब स्कूलों ने स्मार्ट कक्षाओं के नाम पर वसूली का नया फंडा भी जोड़ दिया गया है।
उप जिला शिक्षा अधिकारी शमशेर सिरोही ने बताया कि जिले में उनके पास विभाग द्वारा निजी स्कूल संचालकों द्वारा ली जाने वाली फीस के बारे में कोई गाइड लाइन नहीं है। लेकिन निजी स्कूल संचालक पिछले साल के मुकाबले सुविधाएं देकर 10 प्रतिशत बढ़ोत्तरी कर सकता है। इससे ज्यादा नही कर सकता है। उनके पास ऐसा कोई डाटा नहीं है कि निजी स्कूल संचालक कितनी फीस वसूल रहे है।