संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। हरियाणा बिजली निगम में कार्यरत कर्मचारियों ने आदर्श ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए अधीक्षक अभियंता के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने इस नीति को अव्यावहारिक बताया और इसके संभावित दुष्परिणामों को रेखांकित करते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि हरियाणा सरकार ने दिनांक 23 मई 2025 को यह नीति लागू की थी, जिसे 01 जुलाई 2025 से बिजली निगमों में भी लागू कर दिया गया। कर्मचारियों ने कहा कि बिजली विभाग एक तकनीकी और संवेदनशील सेवा क्षेत्र है, जिसमें कार्य अनुभव, क्षेत्रीय विद्युत संरचना की समझ और सुरक्षा संबंधी जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।
मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खामियां बताईं
कैथल। ऑल हरियाणा पावर काॅरपोरेशन हरियाणा की राज्य कमेटी के आह्वान पर मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खामियों को लेकर अधीक्षक अभियंता के माध्यम से बिजली मंत्री व अतिरिक्त मुख्य सचिव बिजली विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राज्य उपप्रधान स्वराज सिंह ने बताया कि अगर यह पॉलिसी लागू होती है तो दुर्घटनाए बहुत अधिक बढ़ जाएगी लिपिक कार्य बाधित होंगे, तकनीकी कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होंगी, सुरक्षा व सेवाओं में दिक्कतें पैदा होगी, दूरस्थ स्थानों पर तबादला होने से कर्मचारियों के आवासीय,पारिवारिक, आर्थिक व मानसिक तनाव में बढ़ोतरी होगी। इसीलिए विभागीय मंत्री व विभाग के आला अधिकारियों को कर्मचारी हित में इस तबादला नीति में संगठन के सुझावों पर गौर करना चाहिए। इस अवसर पर राज्य उपप्रधान स्वराज सिंह, प्रधान भारत भूषण चावला ,प्रधान नरेश कुमार, प्रधान रवि मोगा, सेक्रेटरी धीरज जेई, सेक्रेटरी शेर सिंह, गांधी लेगा जेई, रोशन एफ़एम,प्रधान जसवीर,ओम प्रकाश, सेक्रेटरी अनुज, उप प्रधान सतीश, सेक्रेटरी सुरेंद्र विशेष तौर पर मौजूद रहे। संवाद