जिला शिक्षा विभाग के पास ड्रॉप आउट बच्चों का डाटा नहीं है। विभाग व सरकार के आदेशों का शिक्षा विभाग हलके में ले रहा है। प्रदेश सरकार ने जिले में जीरो ड्रॉप आउट बच्चे होने के आदेश दिए हैं। लेकिन शिक्षा विभाग सरकार के आदेशों ठेंगा दिखा रहा है। खंड शिक्षा अधिकारियों को ड्रॉप आउट बच्चों का डाटा एकत्रित करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन इन आदेशों पर कोई अमल नहीं हो रहा। विभागीय अधिकारी इस कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं। एक अप्रैल से हो रहे प्रयासों के बावजूद अभी तक विभाग के पास ऐसा डाटा नहीं है।
वर्ष 2015 में यह एकत्रित किया था आकंड़ा
सरकार द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरूआत करते हुए प्रदेश भर से कक्षा नौवीं से लेकर बारहवीं तक के ड्रॉप आउट लड़कियों व लड़कों का डाटा मांगा गया था। 2015 में कक्षा नौवीं से लेकर कक्षा 12वीं तक 105 लड़कियां ड्रॉप आउट दिखाई गई है। इसके अलावा 204 लड़के कक्षा नौवीं से लेकर कक्षा 12वीं तक ड्रॉप आउट दिखाए गए हैं। इसके अलावा कक्षा एक से लेकर नौवीं तक का अभी तक किसी प्रकार का डाटा शिक्षा विभाग के पास नहीं है।
एक अप्रैल से जारी है आदेश
विभाग द्वारा जिला शिक्षा विभाग से एक अप्रैल से ड्रॉप आउट बच्चों का डाटा मांगा जा रहा है। लेकिन शिक्षा विभाग के कोई भी खंड शिक्षा अधिकारी इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। जिसके कारण अभी तक शिक्षा विभाग के पास ड्रॉप आउट बच्चों की कोई जानकारी नहीं है।
जल्द मांगा गया है ड्रॉप आउट बच्चों को डाटा ः डीईओ
जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल तनेजा ने बताया कि जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से फोन व पत्र द्वारा ड्रॉप आउट बच्चों को डाटा मांगा गया है। जल्द ही इसके बारे में जानकारी जुटा ली जाएगी।