कैथल। शहर की शेष अवैध कॉलोनियों के वैध होने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल, अब सरकार ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाने की शर्त हटा दी है।
इसके तहत अवैध कॉलोनियों में पहले रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाई जाती थी। इसके बाद इस एसोसिएशन को मान्यता मिलने के बाद यह एसोसिएशन कॉलोनियों को वैध करने के लिए नगर परिषद में आवेदन करती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि अब नगर परिषद स्वयं कॉलोनियों को कर नियमों के मुताबिक वैध कर सकेगी।
शहर की इन कॉलोनियों के वैध होने के बाद सभी मूलभूत सुविधाएं इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मिलेंगी। इस समय कॉलोनियों के वैध न होने के कारण यहां रहने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने यह शर्त हटाकर इन कॉलोनियों के लोगों को बड़ी राहत दी है।
गौरतलब है कि कुछ कॉलोनियों के वैध करने के मामले में सर्वे में खामियों पर यह मामला लटका है। यह मामला नगर परिषद की सदन की बैठक में पूरे जोर-शोर से उठा था। नगर परिषद अधिकारियों ने इस समय 52 कॉलोनियों का प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेज रखा है। अब यह शर्त हटने के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आ पाएगी।
नगर परिषद के एक्सईएन रवि ऑबराय ने कहा कि बची हुई शेष कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू कर रखी है। कई कॉलोनियों में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी नहीं बनी थी। इसके चलते भी इस प्रक्रिया को पूरा करने में परेशानी आ रही थी। अब सरकार ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाने की शर्त हटा दी है। इसके बाद नगर परिषद की टीम सर्वे पूरा करने के बाद कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके लिए सदन में प्रस्ताव पास किया गया है।
इस संबध में जिला नगर योजनाकार अधिकारी राजकीर्ति ने कहा कि सरकार के आदेशों के तहत उनके विभाग की तरफ से कार्य किया जाएगा। कॉलोनियां वैध होने का फायदा लोगों को मिलेगा।