वक्फ लैंड होल्डर एसोसिएशन के आह्वान पर मंगलवार को जींद शहर के दुकानदारों ने प्रदर्शन करके सीएम व पीएम के नाम एसडीएम योगेश मेहता को ज्ञापन सौंपा। इसमें कांग्रेस सरकार द्वारा लागू किए गए वक्फ लीज रूल 2014 कानून को रद्द करने की मांग की।
वक्फ लैंड होल्डर एसोसिएशन के आह्वान पर मंगलवार को जींद शहर के दुकानदार प्रधान संतलाल चुघ की अध्यक्षता में झांझ गेट पर एकत्रित हुए।
प्रधान संतलाल चुघ ने कहा कि सर्वप्रथम तो वक्फ बोर्ड पहले हर तीन साल के बाद आपसी राजीनामा से निर्धारित दर के अनुुसार किराया बढ़ा लेता था, परंतु अब नए नियमों के तहत वक्फ बोर्ड किराया ओपन ऑक्शन के द्वारा निर्धारित होगा।
जिसकी रिजर्व प्राइस मार्केट वैल्यू की 2.5 प्रतिशत होगी और मार्केट वैल्यू का आधार कलेक्टर रेट बनाया गया है। इसका मतलब यह होगा कि जो किराये की ज्यादा बोली देगा उसे दुकान या जमीन अलॉट होगी व पुराने किरायेदार को प्रापर्टी खाली करनी पड़ेगी।
उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड ने हमें जमीन उस समय अलॉट की थी जब न तो उन जमीनों की कोई कीमत थी और न ही इन जमीनों को मुफ्त में भी कोई लेता था। हम लोगों ने इन जमीनों पर निर्माण कर इनकी कीमत बनाई है और इसे काम करने के काबिल बनाया है। आज हमीं से ये जमीनें छीनी जा रही है।
उन्होंने कहा की वक्फ बोर्ड का लीज पीरियड खत्म होने के बाद किरायेदारों को आपसी राजीनामा से निर्धारित बढ़ी हुई दर से लीज पीरियड को रिन्यू कर दिया जाता था। अब सरकार द्वारा ऑटोमेटिक रिन्यूल का अधिकार खत्म कर दिया गया है।
जयति-जयति हिंदू मकान संगठन के संयोजक अतुल चौहान ने कहा की एक ओर तो सरकार बेरोजगारों को रोजगार और सबको मकान दे रही है दूसरी और वक्फ लैंड होल्डर्स को बेघर और बेरोजगार बनाया जा रहा है। इस कानून को बनाने से पहले, जिन पर इस कानून का असर पड़ना था, उनसे भी कोई राय नहीं ली गई है। जो की उनके साथ भारी अन्याय है।
उन्होंने मांग की कि केंद्रीय सरकार से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा पास किए गए वक्फ संशोधन कानून 2013 व लीज रूल एक्ट-2014 को वापस लेकर राज्य में नगर निकाय की तर्ज पर जमीन पर बैठे किरायेदारों के हक में मालिकाना हक दिया जाए। बाद में कार्यकर्ताओं ने शहर में प्रदर्शन किया और लघु सचिवालय पहुंच मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा एसडीएम योगेश मेहता को सौंपा।