संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। न्यायिक प्रथम दंडाधिकारी (जेएमआईसी) ईशा गर्ग के आदेशों की अनदेखी और आरटीआई के तहत सूचना न देने का मामला अब राज्य सूचना आयोग तक पहुंच गया है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त टीवीएसएन प्रसाद ने तत्कालीन एसपी उपासना और डीएसपी हेडक्वार्टर कैथल को कारण बताओ नोटिस जारी कर 22 मई को तलब किया है।
साल 2020 में कैथल के चीका थाना में आरोपी विपिन समेत पांच लोगों के खिलाफ धारा 269 और 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। सुनवाई के दौरान आरोपी विपिन लगातार कोर्ट से गैरहाजिर रहने लगा। कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी को समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कर और उसके घर के बाहर नोटिस चस्पा कर पेश होने के आदेश दिए लेकिन इसके बावजूद वह अदालत में पेश नहीं हुआ।
इसके बाद जेएमआईसी ईशा गर्ग ने 31 जुलाई 2023 को संबंधित थाना प्रभारी को आरोपी के खिलाफ धारा 174-ए के तहत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। मामले में जींद के अधिवक्ता घनश्याम गोयल ने आरटीआई लगाकर डीएसपी कैथल से पूछा कि आरोपी के खिलाफ पुलिस ने क्या कार्रवाई की है लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। बाद में एसपी कार्यालय से यह कहते हुए सूचना देने से इन्कार कर दिया गया कि आरोपी से जुड़ी जानकारी व्यक्तिगत है।
शिकायतकर्ता ने इसे सूचना के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए राज्य सूचना आयोग में अपील दायर की। सुनवाई के दौरान आयोग ने पुलिस अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
आयोग ने पूछा है कि शिकायतकर्ता के अधिवक्ता के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थित होने के बावजूद गैरहाजिर क्यों दर्शाया गया और सूचना देने में देरी पर शिकायतकर्ता को मुआवजा क्यों न दिया जाए।
यह है मामला
वर्ष 2020 में कोरोना काल के दौरान धारा 144 लागू थी। 29 मार्च को कैथल के टटियाना रोड पर कुछ लोगों की भीड़ एकत्रित थी। गश्त के दौरान जब पुलिस मौके पर पहुंची तो भीड़ में शामिल लोग पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने कुछ व्यक्तियों को पकड़ लिया, जिनमें विपिन, कुलदीप, बलराज, संजीव एवं मलकीत शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ डीसी के आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।