कृषि विधेयक के खिलाफ सीटू ने किया प्रदर्शन

उन्होंने कहा कि सरकार ने मजदूरों व किसानों के खिलाफ हमलावर रुख अपनाया है। जनता को राहत देने की बजाय सरकार मजदूर-किसानों के अधिकारों को ही खत्म करने पर आमादा है। सरकारी विभागों की नौकरियों में नई भर्ती पर रोक लगा दी है। सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र को बड़े कारपोरेट घरानों के हाथों में दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने मजदूर संगठनों व कर्मचारी फेडरेशनों के व्यापक विरोध के बावजूद चार लेबर कोड संसद में पारित कर दिए। बड़े कारपोरेट, पूंजीपतियों के हक में और किसान विरोधी विधेयकों को किसानों के विरोध के बावजूद संसद में पारित कर दिया है। सरकारी विभागों में कार्यरत ठेका कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है। उनके वेतन नहीं बढ़ाए जा रहे। इस मौके पर सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान रामफल दलाल ने कहा कि सरकार उन सभी सुविधाओं को समाप्त कर रही हैं, जो पहले से चली आ रही हैं। इससे आम आदमी व आर्थिक रूप से कमजोर दबकों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। सरकार मजदूर व किसान विरोधी कानूनों को तुरंत रद्द करे। यूनियन नेताओं ने कहा कि सरकार जनतांत्रिक अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रही है। इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। 25 सितंबर को देशव्यापी किसानों के बंद में सीटू की तमाम यूनियन व अन्य ट्रेड यूनियन हिस्सा लेंगे। इस मौके पर संजीव ढांडा, संदीप, संतोष, बिजेंद्र और नरेश मौजूद रहे।