जींद। अखिल भारतीय सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर चल रहा रिटायर्ड कर्मचारियों का 24 घंटे का महापड़ाव बुधवार को नगराधीश मोनिका को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके बाद धरने को समाप्त कर दिया गया।
जिला प्रधान विक्रम सिंह ने कहा कि संगठन की मांग है कि एक जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों को भी वेतन आयोग का पूरा लाभ मिले। इसके लिए आठवें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस की समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रिटायर्ड कर्मचारियों की बड़ी रैली आयोजित की जाएगी।
इसके बाद 13 दिसंबर को होने वाले कन्वेंशन में आगामी आंदोलन की घोषणा की जा सकती है। रिटायर्ड कर्मचारी नेताओं ने मांगपत्र में पेंशनभोगियों को अंतरिम राहत देने, कम्यूटेशन की अवधि 10 वर्ष आठ माह पूरा होने के बाद पूरी पेंशन बहाल करने और पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग की। इसके अलावा 18 महीने के लंबित डीए/डीआर के बकाये का ब्याज समेत भुगतान करने तथा रेलवे और हवाई यात्रा में मिलने वाली रियायतें बहाल करने की मांग रखी गई।
संगठन ने 65 से 75 वर्ष की आयु के बीच प्रत्येक पांच वर्ष पर 10 प्रतिशत, इसके बाद प्रत्येक पांच वर्ष पर 20 प्रतिशत तथा 80 वर्ष की आयु के बाद 100 प्रतिशत पेंशन वृद्धि की मांग भी उठाई। वरिष्ठ नागरिकों के लिए वैधानिक राष्ट्रीय आयोग के गठन की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही। महापड़ाव में 99 वर्षीय रामसिंह जामनी विशेष रूप से पहुंचे।
इस अवसर पर सचिव राजकुमार श्योकंद, राज्य उपाध्यक्ष छज्जूराम नैन, रामप्यारी, बोहती देवी, राज्य उपाध्यक्ष आजाद पांचाल, मा. बलबीर सिंह, सतबीर सिंह गलाड़ी, कर्मवीर सिंह संधू, मा. बलजीत सिंह, मनदीप नेहरा, बलवान सिंह खरकभूरा, ईश्वर सिंह ठाकुर मौजूद रहे।