जींद। एक फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा संसद में वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। बजट से कर्मचारियों को बड़ी उम्मीदें हैं। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ने, प्रदेश के कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग पुरानी पेंशन नीति को बहाल करवाने की है। इसके लिए कर्मचारियों ने अनेक बार विरोध प्रदर्शन कर भी सरकार को ज्ञापन दिए हैं। साथ ही मध्यमवर्ग को आयकर में छूट मिलने की उम्मीद है। कर्मचारियों का कहना है कि आज कर्मचारी जितना पैसा वेतन के तौर पर लेते हैं, वह ज्यादातर हर वस्तु पर लगने वाले टैक्स में ही चला जाता है। इस बार कर्मचारियों को जारी होने वाले बजट से राहत की उम्मीदें हैं। वहीं युवाओं को भी इस बार बजट से काफी उम्मीदे हैं।
आयकर में मिले छूट
बजट से कर्मचारियों को सबसे पहले तो आय पर लगने वाले कर में छूट की उम्मीद है। आज कर्मचारियों पर कर का ज्यादा बोझ बना हुआ है। कर्मचारियों के वेतन पर कर लगता है। इसके बाद हर वस्तु उनके लिए कर मुक्त हो। प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली हर वस्तु पर कर देकर कर्मचारियों को बार-बार कर देना पड़ रहा है। इसके अलावा स्लैब प्रणाली में सुधार करके कर को कम किया जाना चाहिए। आज कर्मचारी ही कर से सबसे ज्यादा प्रभावित है।
डॉ. महेश आसरी
पुरानी पेंशन नीति हो बहाल
कर्मचारियों को इस बजट से पुरानी पेंशन नीति लागू होने की उम्मीद है। प्रदेश में 2006 से पहले के हर कर्मचारी को पेंशन मिलती है। इसके बाद सरकार ने इसे बंद कर दिया। अब कर्मचारियों को इस बजट में यह लागू होने की बड़ी उम्मीद है, ताकि कर्मचारी बुढ़ापे की अवस्था में अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें।
वीरेंद्र बनवाला, कर्मचारी
कर्मचारियों का बढ़ाया जाए महंगाई भत्ता
बजट से हर वर्ग को उम्मीद होती है। इसी तरह कर्मचारियों को भी इस बजट से महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद है। इस दौरान महंगाई भत्ता कम दिया जा रहा है। इसको सरकार को इस बजट में बढ़ाकर दिया जाना चाहिए। कर्मचारियों के वेतन पर लगने वाले कर को कम किया जाए।
--डॉ. सुमीता आसरी