संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। मानेसर और नोएडा में मजदूर आंदोलन के दौरान हुए पुलिसिया दमन और 55 मजदूरों की गिरफ्तारी के विरोध में शुक्रवार को सीटू सर्व कर्मचारी संघ, जन संघर्ष मंच और रिटायर्ड कर्मचारी संघ के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने शहर में रोष प्रदर्शन किया।
कार्यकर्ताओं ने कोर्ट परिसर से डीसी कार्यालय तक मार्च निकाला और तहसीलदार सोनिया लाठर के माध्यम से मुख्यमंत्री व श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
रमेश चंद्र, संजीव ढांडा, सतबीर सिंह और विक्रम सिंह ने कहा कि कारखानों में मजदूरों का शोषण हो रहा है। उनसे 12 से 14 घंटे काम लिया जा रहा है लेकिन वेतन के नाम पर छलावा किया जा रहा है।
नेताओं ने आरोप लगाया कि 29 दिसंबर 2025 को त्रिपक्षीय बैठक में 23196 रुपये न्यूनतम वेतन पर सहमति बनी थी, लेकिन सरकार ने बजट में केवल 15220 रुपये की घोषणा कर मजदूरों के साथ विश्वासघात किया। जब आठ अप्रैल को मुख्यमंत्री ने वेतन की घोषणा कर दी थी तो उसके बाद धारा 163 लगाकर लाठीचार्ज करने और मजदूरों को गिरफ्तार करने का क्या औचित्य है।
गिरफ्तार किए गए 55 मजदूरों को रिहा किया जाए और झूठे मुकदमे रद्द हों। सहमति के अनुसार 23196 रुपये मासिक न्यूनतम वेतन लागू किया जाए।
अधिसूचना में प्रदेश के दो लाख भट्ठा मजदूरों के वेतन का जिक्र न होने पर आपत्ति जताई और इसे सुधारने की मांग की। सफीदों अग्निकांड और फरीदाबाद दुर्घटना में मारे गए मजदूरों के परिजनों को 50 लाख रुपये मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। उन्होंने अग्निशमन कर्मियों की हड़ताल का भी समर्थन किया। इस दौरान संदीप जाजवान, मंदीप नेहरा, सुधीर शास्त्री और राजकुमार श्योकंद ,किसान सभा, छात्र संगठन और महिला समिति की कार्यकर्ता मौजूद रहीं।