जींद। चार जनवरी को टोहाना में होने वाली किसान महापंचायत की तैयारियों के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से संबंधित भारतीय किसान-मजदूर यूनियन की बैठक मंगलवार को पुरानी सब्जी मंडी में प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौथ की अध्यक्षता में हुई। इसमें केंद्र सरकार द्वारा कृषि नीति पर भेजे गए ड्राफ्ट, पीएम द्वारा पिछले आंदोलन में मानी गई मांगों को लागू करने व डल्लेवाल की मांगों को लेकर निर्णय लिया जाएगा।
सुरेश कौथ ने पत्रकार वार्ता में कहा कि 27 दिसंबर को एसकेएम ऑल इंडिया की एक बैठक हुई थी। इसमें पंजाब के मोगा के अलावा हरियाणा के टोहाना में महापंचायत करने का फैसला लिया गया है। टोहाना में चार जनवरी को महापंचायत होगी। इसमें उनके तीन मुद्दे हैं। इनमें एक मुद्दा दिल्ली में चले किसान आंदोलन के दौरान मानी गई मांगों को लागू करवाना है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने कृषि नीति के नाम पर राज्य सरकारों को एक ड्राफ्ट भेजा है। इसमें लगभग वहीं बातें जो किसानों द्वारा लंबे समय तक आंदोलन करके रद्द किए गए कृषि कानूनों की हैं। वहीं खनौरी, शंभू, नोएडा व अन्य बार्डर पर चल रहे आंदोलन को लेकर उनकी मांग है, कि सरकार बातचीत का रास्ता खोले और किसानों की मांगें माने। खनौरी बार्डर पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की जान बचाई जा जाए। उन्होंने कहा कि सरकार मंडी को खत्म करना चाहती हैं, लेकिन यह मंडी चौधरी छोटूराम ने स्पेशल एक्ट लाकर की थी, लेकिन अब सरकार उनको साजिश के तहत खत्म करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि अनाज मंडी किसानों को तोल व मोल की गारंटी देती हैं। अगर सरकार कृषि नीति के माध्यम से पुराने बिल लाई तो फिर से पहले वाला आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला 35 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन पंजाब व केंद्र की सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही हैं। सरकार को तुरंत प्रभाव से बातचीत करनी चाहिए और उनकी जो जायज मांग हैं, उनको तुरंत ही पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि देशभर के 500 से ज्यादा किसान संगठनों के नेता इस किसान महापंचायत में शामिल होंगे। इस अवसर पर जिला प्रधान कुलबीर सिंह मलिक, राज्य महासचिव कैप्टन रणधीर चहल, धर्मपाल बडाला, जोगेंद्र सिंह मौजूद रहे ।
बाक्स
पंजाब का सीएम भी करे एमएसपी पर फसल खरीदने का वादा
सुरेश कौथ ने कहा कि जिस प्रकार हरियाणा सरकार ने एमएसपी पर किसानों की फसल खरीदने की घोषणा की है। पंजाब सरकार भी किसानों को आश्वस्त करे की उनकी सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी, ताकि किसानों का राज्य सरकार पर भरोसा रहे। अगर सभी राज्य सरकारें फसलों को खरीदने का किसानों को आश्वासन देंगी तो केंद्र सरकार मजबूर होकर उनकी फसलों के एमएसपी का समर्थन कर कानून को लागू करेगी।
फोटो कैप्शन
31जेएनडी38: पत्रकार वार्ता कर किसान महापंचायत की जानकारी देते हुए सुरेश कौथ। संवाद