फोटो 10जेएनडी07-नए बस अड्डे पर आयोजित कानूनी जागरूकता शिविर में यात्रियों को कानूनी जानकारी देत
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सफीदों। बच्चों को लैंगिक अपराधों और अनुचित व्यवहार से बचाने के लिए उनके साथ-साथ अभिभावकों का भी कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक होना जरूरी है। बच्चों के साथ किसी भी तरह का अनुचित व्यवहार होने पर चुप रहने के बजाय तुरंत परिजनों, शिक्षकों या संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी देनी चाहिए। यह बात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमित सिहाग ने मंगलवार को सफीदों के नए बस अड्डे पर आयोजित कानूनी जागरूकता शिविर में कही।
राष्ट्रीय कानूनी जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित शिविर में यात्रियों, विद्यार्थियों और जरूरतमंद लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता तथा उनके अधिकारों की जानकारी दी गई। शिविर का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं प्राधिकरण की अध्यक्ष पूनम सुनेजा के दिशा-निर्देशानुसार किया गया।
इस दौरान अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं एसडीएलएससी के चेयरमैन भी मौजूद रहे। अमित सिहाग ने बाल लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पोक्सो), 2012 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों को लैंगिक अपराधों और अनुचित व्यवहार से सुरक्षा देने के लिए कानून में कड़े प्रावधान किए गए हैं।
उन्होंने विद्यार्थियों को समझाया कि यदि कोई व्यक्ति अनुचित तरीके से छूने का प्रयास करे, अशोभनीय बातें करे या गलत तस्वीरें और वीडियो दिखाए तो इसकी जानकारी तुरंत माता-पिता, अभिभावक या शिक्षक को दें। ऐसी घटनाओं को छिपाने के बजाय समय पर शिकायत करना जरूरी है।
12 दिसंबर को तीन न्यायिक परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत
शिविर के दौरान अमित सिहाग ने बताया कि 12 दिसंबर को जींद, नरवाना और सफीदों के न्यायिक परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसके अलावा 21 नवंबर को चेक बाउंस से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत लगेगी। उन्होंने लोगों से लोक अदालतों का लाभ उठाने और आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवाने की अपील की।