जींद। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची को दुरुस्त करने की प्रक्रिया में जिला प्रशासन ने लंबित मामलों के समयबद्ध निस्तारण के लिए विशेष अभियान तेज कर दिया है।
जिले में अब तक 1,97,588 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 4,771 मामलों में सुनवाई अभी लंबित है जो कुल नोटिस का करीब 2.41 प्रतिशत है। प्रशासन का लक्ष्य है कि पात्र मतदाता किसी भी स्थिति में मताधिकार से वंचित न रहें और अपात्र नामों को सूची से हटाया जा सके।
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि लंबित मामलों के निस्तारण के लिए 7 और 8 अक्तूबर को आयोजित विशेष शिविरों में 1,068 मामलों की सुनवाई की गई। इन शिविरों के माध्यम से मतदाताओं को अपने दावे के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि 7 से 9 अक्तूबर तक उन मतदान केंद्रों पर भी विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं जहां नोटिस जारी होने के बावजूद संबंधित मतदाताओं ने अभी तक जरूरी दस्तावेज जमा नहीं करवाए हैं। इसके साथ ही घर-घर सर्वे के दौरान भी दस्तावेज एकत्र किए जा रहे हैं।
डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।
नोटिस मिला है तो सुनवाई में जरूर पहुंचें : डीसी
डीसी ने अपील की कि एसआईआर के तहत नोटिस प्राप्त करने वाले और सुनवाई लंबित होने वाले मतदाता निर्धारित तिथि व स्थान पर अनिवार्य रूप से पहुंचें और अपने दावे से संबंधित दस्तावेज बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा करवाएं। प्रशासन का प्रयास है कि नवंबर में प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में किसी योग्य मतदाता का नाम न छूटे और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम शामिल न रहे।