संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। चेयरपर्सन बनने के बाद अब तक जिला परिषद की बैठक नहीं हो पाई है। पहले यह बैठक 27 फरवरी को होनी थी लेकिन उस दिन अन्य बैठक होने के कारण इसे स्थगित कर दिया था। अब यह बैठक सात मार्च को होगी। इसमें सात करोड़ रुपये के विकास कार्यों पर मुहर लगाई जाएगी। सभी गांवों में स्ट्रीट लाइट, गंदे पानी की निकासी व गलियों की मरम्मत व निर्माण का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
लगभग तीन वर्ष पहले जिला परिषद को भंग कर दिया था। काफी लंबे समय तक चुनाव ही नहीं हो पाए थे। 30 अक्टूबर 2022 को जिला परिषद सदस्यों का चुनाव करने के लिए वोट डाले गए थे। इसके बाद 27 नवंबर को मतों की गिनती हुई थी। इसके बाद पांच जनवरी को जिला परिषद चेयरपर्सन का चुनाव हुआ था। इसमें वार्ड नंबर 17 से मनीषा रंधावा चेयरपर्सन चुनीं गईं थीं। जिला परिषद के 25 सदस्यों में से 13 पुरुष व 12 महिलाएं सदस्य हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए अब सात मार्च को जिला परिषद की पहली बैठक होगी। इस बैठक में सात करोड़ रुपये के विकास कार्यों पर मुहर लगाई जाएगी। सभी गांवों के लिए बजट अलॉट किया जाएगा। इनमें खासकर सभी गांवों में स्ट्रीट लाइट, गंदे पानी की निकासी, पार्कों की व्यवस्था, गलियों का निर्माण से लेकर अन्य कार्य करवाए जाएंगे। तीन साल बाद फिर से गांवों में विकास कार्य शुरू हो पाएंगे। अभी तक गांवों में विकास कार्य नहीं हो पाए हैं क्योंकि सरपंच भी आंदोलनरत हैं। उन्होंने भी विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव नहीं भेजे हैं, कुछ गांवों की तरफ से प्रस्ताव भेजे गए हैं लेकिन उन पर अभी काम शुरू नहीं हो पाया है।
सात मार्च को पहली बैठक में सभी वार्डों में समान रुप से ग्रांट का वितरण किया जाएगा। सभी सदस्यों से विकास कार्यों की सूची मांगी गई है, जिनको बैठक के एजेंडे में शामिल किया जा रहा हे। उन्हें उम्मीद है कि सभी पार्षद सहयोग करेंगे और ग्रामीण विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित होंगे।
-मनीषा रंधावा, चेयरपर्सन जिला परिषद।