जींद। मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत बुधवार को कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त जिला पदाधिकारियों की कार्यालय में बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ऋषिपाल हैबतपुर ने की।
इस दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों को गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान तेज करने का आह्वान किया। बैठक में मनरेगा में किए जा रहे बदलावों को गरीब, मजदूर और ग्रामीण भारत के खिलाफ बताया गया। ऋषिपाल हैबतपुर ने कांग्रेस पदाधिकारियों से गांव-गांव जाकर विशेष जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया।
भाजपा की केंद्र सरकार ने मनरेगा जैसी जनहितकारी योजना का न केवल नाम बदला है बल्कि उसका पूरा स्वरूप ही बदल दिया गया है। इससे मजदूरों को मिलने वाला काम और मजदूरी दोनों असुरक्षित हो गए हैं।
आरोप लगाया कि सरकार मनरेगा के मूल उद्देश्य को खत्म कर इसे ठेकेदार-प्रधान व्यवस्था में बदलना चाहती है जिससे ग्राम पंचायतों के अधिकार छीने जा रहे हैं और ठेकेदारों को सौंपे जा रहे हैं। यह बदलाव सीधे तौर पर ग्रामीण मजदूरों के शोषण को बढ़ावा देगा।
उन्होंने कहा कि मनरेगा ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार की गारंटी का कानून है, जिसे संविधान में निहित सामाजिक न्याय की भावना के तहत लागू किया गया था। लेकिन वर्तमान सरकार इसके अधिकार-आधारित स्वरूप को खत्म कर इसे एक सीमित और नियंत्रित योजना में बदल रही है।
इससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी और लाखों मजदूरों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों, सरपंचों और मनरेगा मजदूरों से सीधा संपर्क करें और उन्हें मनरेगा में किए जा रहे बदलावों के दुष्परिणामों की विस्तार से जानकारी दें।
उन्होंने मजदूरों को मनरेगा में बदलाव के बाद लागू किए जा रहे तथाकथित वीबीजी रामजी कानून की जानकारी दी और इसे गरीब विरोधी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियां मजदूरों को अधिकार देने की बजाय उनसे अधिकार छीनने का काम कर रही हैं।
इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता जगबीर डिगाना, राजू लखीना जिला उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष राजा कंडेला, राममेहर निडाना, पवन दुहन, इशाक भट्टी, नवीन सांगवान, राजकुमार, संदीप सिंगला, सुरेश शर्मा मौजूद रहे।