नरवाना। भगत सिंह अध्ययन केंद्र में अखिल भारतीय किसान सभा नरवाना की तहसील कार्यकारिणी की बैठक तहसील प्रधान दलबीर सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा की 28 जुलाई को दिल्ली में हुई बैठक में लिए गए फैसलों पर विस्तार से चर्चा की गई।
साथ ही आने वाले समय में बड़े किसान आंदोलन की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि आंदोलन की तैयारियां अभी से शुरू की जाएंगी और इसके लिए विभिन्न स्तरों पर टीमों का गठन किया गया है। पदाधिकारियों ने कहा कि भविष्य में होने वाले आंदोलन की तैयारी में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए।
अखिल भारतीय किसान सभा के पदाधिकारियों बलजीत सिंह ने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर संगठन लगातार संघर्ष करता रहेगा। बैठक में एमएसपी की कानूनी गारंटी का कानून बनवाने, एफटीए रद्द करवाने और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को रुकवाने की मांग को प्रमुखता से उठाया गया। इसके अलावा स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक, बिजली बिल-2025 को रद्द करवाने और एग्रो डिस्कॉम पर रोक लगाने की मांग भी रखी गई।
बैठक में मनरेगा में काम के अधिकार को प्रभावी रूप से लागू करवाने तथा 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके प्रत्येक महिला और पुरुष को कम से कम 10 हजार रुपये मासिक पेंशन दिलवाने की मांग भी की गई। श्रम कानूनों को वापस लागू करवाने को लेकर भी आंदोलन की रणनीति पर चर्चा हुई।
बैठक में राज्य कोषाध्यक्ष डिम्पल, जिला कार्यकारिणी सदस्य रामप्यारी, कमलेश सच्चाखेड़ा, पतासो बढ़पुर, तहसील कोषाध्यक्ष धर्मवीर, जिला प्रधान चांद बहादुर, तहसील सचिव डॉ. रामचंद्र, जिला उपप्रधान मास्टर बलजीत सिंह, सतबीर खरल, बदन सिंह, जोगीराम, सरदार सुरजीत सिंह, राजेश ढाकल, श्रीराम, प्रेमा भीखेवाला और खरल प्रधान फतेह सिंह मौजूद रहे।