रेवाड़ी। गांव माजरा भालखी में निर्माणाधीन एम्स के लिए स्वतंत्र कैनाल आधारित वाटर वर्क्स स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल चुकी है जिसके तहत लगभग 26.83 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक जल आपूर्ति प्रणाली विकसित होगी। प्रतिदिन करीब 1500 लीटर पानी उपलब्ध कराने की योजना है।
सरकार ने इस योजना को सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्रदान कर दी है जिससे इसके क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। प्रस्तावित वाटर वर्क्स पूरी तरह से कैनाल आधारित होगा जिससे एम्स को निरंतर और स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।
इसमें मरीजों के इलाज, ऑपरेशन थिएटर, साफ-सफाई, पेयजल और अन्य दैनिक कार्यों के लिए जल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। विशेष बात यह है कि इस जल आपूर्ति व्यवस्था से संबंधित पूरा खर्च हरियाणा सरकार स्वयं वहन करेगी।
इससे एम्स प्रबंधन पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा और संस्थान अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकेगा। सरकार का यह कदम न केवल संस्थान को आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि भविष्य में जल संकट जैसी समस्याओं से भी बचाव करेगा।
-
बड़े अस्पतालों में जल की रहती है अधिक मांग
एम्स रेवाड़ी के लिए यह परियोजना बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि बड़े अस्पतालों में जल की मांग अत्यधिक होती है। यदि समय पर और पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध न हो तो अस्पताल की कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है। ऐसे में यह स्वतंत्र वाटर वर्क्स संस्थान के सुचारु संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
आसपास के जिलों के लोगों को भी फायद
इस परियोजना के माध्यम से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को भी मजबूती मिलेगी। एम्स जैसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान के सुचारु संचालन से न केवल रेवाड़ी बल्कि आसपास के जिलों के लोगों को भी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी।
परियोजना के पूरा होने से एम्स को निर्बाध जल आपूर्ति मिलेगी : मंत्री आरती
हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने इस परियोजना को लेकर कहा कि किसी भी बड़े अस्पताल के सुचारु संचालन के लिए पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता का स्थायी समाधान होना बेहद जरूरी है। इस परियोजना के पूरा होने से एम्स को निर्बाध जल आपूर्ति मिलेगी जिससे मरीजों के इलाज, स्वच्छता और अन्य जरूरी सेवाओं में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी।
-
एमबीबीएस की शुरुआती 50 सीटों को भी मिल चुकी मंजूरी
हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने एम्स में एमबीबीएस की शुरुआती 50 सीटों को मंजूरी दी थी। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बताया था कि जल्द ही एमबीबीएस की कक्षाएं और ओपीडी सेवाएं शुरू होंगी।
1700 से अधिक भर्ती की जाएंगी
एम्स में प्रशासनिक पदों को भरने के लिए पहले ही विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं। अन्य पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी जारी है। एम्स में कुल 1700 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती की जानी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की ओर से तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों को भरने के लिए वित्त व्यय विभाग को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। 750 बिस्तरों वाले इस एम्स के निर्माण पर लगभग 1700 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।