धर्मवीर निडाना
जींद। डी-प्लान के तहत नगर परिषद को मिली 88 लाख 20 हजार रुपये की राशि से शहर में अब पंचायती राज विभाग द्वारा काम करवाए जा रहे हैं। टेंडर प्रक्रिया से बचने के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते यह राशि पंचायती राज विभाग को दी गई है। इसके तहत कुल 14 विकास कार्य करवाए जाने हैं, जिनमें से कुछ पर काम शुरू हो चुका है।
दरअसल करीब चार महीने पहले जिला को डी-प्लान के तहत 10 करोड़ 58 लाख रुपये प्राप्त हुए थे। इसमें से जींद नगरपरिषद क्षेत्र में विकास के लिए 88 लाख 20 हजार रुपये से कुल 14 विकास कार्य होने हैं। इन पर काम भी शुरू हो चुका है। नगरपरिषद द्वारा यह सभी विकास कार्य टेंडर प्रक्रिया के तहत करवाए जाने थे, लेकिन पंचायती राज विभाग में बिना टेंडर के भी विकास कार्य करवाने का प्रावधान है। ऐसे में इस राशि से विकास कार्य करवाने की जिम्मेदार पंचायती राज विभाग को दी गई है। इस पर अब सवाल उठ रहे हैं।
जींद शहर में 14 विकास कार्य करवाए जाने हैं
1. दीपक जनरल स्टोर से नेहरू पार्क तक 325000 रुपये से फुटपाथ निर्माण
2. दहिया इलेक्ट्रिक शॉप से शिवम बैटरी तक 375000 रुपये से गली निर्माण
3. जेपी गोल्ड होटल से मीनाक्षी जैन अस्पताल तक 33 लाख रुपये से बनाया जाना है फुटपाथ
4. पुराने बस स्टैंड पर पंडित ढाबा के पास 95 लाख से कराया जाएगा विकास कार्य
5. रानी तालाब पर डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के पास 99 लाख 8 हजार खर्च कर लगाया जाएगा राष्ट्रीय ध्वज
6. 765000 रुपये की लागत से घंटाघर का जीर्णोंद्धार
7. तांगा चौक व शिव चौक पर हाई मास्ट लाइट व शिव चौक से तांगा चौक तक पांच लाख रुपये खर्च कर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे
8. पांच लाख की लागत से होगा संत कबीर धर्मशाला का निर्माण
9. पांच लाख रुपये खर्च होंगे पटियाला चौक स्थित पंजाबी धर्मशाला के निर्माण पर
10. 6.40 लाख की लागत से बनेगी स्कूल बस्ती की गली
11. 63 लाख 9 हजार खर्च होंगे कृष्णा कॉलोनी में गली निर्माण पर
12. 998000 रुपये से बनेगी शिवपुरी कॉलोनी में गली
13. वार्ड-पांच के राजेंद्र नगर में 845000 रुपये से होगा गली निर्माण
14. गुरुद्वारा कॉलोनी में 455000 रुपये की लागत से बनेगी गली
डी-प्लान की राशि से करवाया जा सकता है काम
अधिकारियों के अनुसार डी-प्लान की राशि से कोई भी तकनीकी एजेंसी विकास कार्य करवा सकती है। जरूरी नहीं है कि नगर परिषद क्षेत्र में नगर परिषद ही काम करवाए। यह राशि प्रशासन किसी भी एजेंसी को दे सकता है।
यह राशि एडीसी कम मुख्य विकास व योजना अधिकारी द्वारा पंचायती राज विभाग को दी गई है। इसके तहत नियमानुसार काम करवाया जा रहा है। दस लाख रुपये तक के विकास कार्य बिना टेंडर के करवाए जा सकते हैं। इसके चलते ही काम शुरू किया गया है।
- पीके शर्मा, एक्सईएन पंचायती राज विभाग जींद