चार महीने से राशन के लिए भटक रहे झांझ खुर्द के ग्रामीण, राशन नहीं मिलने से परेशान ग्रामीणों ने डिपो पर लगाया ताला

अमर उजाला ब्यूरो
जींद।
भले ही राशन वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने ऑनलाइन प्रणाली अपनाई हो, लेकिन अधिकारियों की कार्यशैली के चलते इससे भी लोगों को लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा ही हाल झांझ खुर्द गांव में है। गांव में डिपो होल्डर द्वारा पिछले चार महीने से राशन नहीं बांटा जा रहा है। इससे 200 परिवारों का राशन वापस विभाग के पास जाता रहा, लेकिन न तो विभाग के अधिकारियों ने इस गोलमाल को पकड़ा और न ही ग्रामीणों की शिकायत पर कार्रवाई की।
राशन नहीं बंटने से खफा लोगों सोमवार को डिपो पर तालाबंदी करके विभाग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि पिछले एक महीने से अधिकारियों को इसकी शिकायत की जा रही है, लेकिन अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली। रविवार को जब डिपो होल्डर राशन बांटने के लिए पहुंचा तो लोगों ने चार महीने के राशन की मांग की। इस पर डिपो होल्डर ने चालू महीने का ही राशन देने की बात कही तो ग्रामीण भड़क गए। इसके बाद मामला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के संज्ञान में आया। इसमें बड़ी बात यह है कि विभागीय अधिकारी आनलाइन प्रक्रिया होने के बाद भी डिपो के स्टाक की जांच समय पर नहीं करते।
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अधिकारियों की लापरवाही के कारण नहीं मिला राशन
ऑनलाइन प्रकिया सरकार ने इस नीयत से शुरू की थी कि लोगों को उनके हिस्से का राशन सीधा मिले और इसमें डिपो होल्डरों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ी को रोका जा सके। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा और लोगों को चार माह से राशन से वंचित होना पड़ रहा है।
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पहले भी गेहूं के अतिरिक्त नहीं मिले अन्य खाद्य पदार्थ
झांझ खुर्द के कुलदीप ने कहा कि चार माह से पहले गेहूं नहीं मिल रहा है। इससे पहले गेहूं के अतिरिक्त अन्य प्रकार का कोई राशन नहीं मिला है। दूसरे डिपो पर तेल, चीनी, बाजरा बंटा है, जबकि उनको आज तक ऐसा कोई खाद्य पदार्थ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कभी भी गांव में राशन बांटने से पहले मुनादी नहीं करवाई जाती और अपने कुछ नजदीकियों को ही राशन दिया जाता है।
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अधिकारी भी मामले से बचते आए नजर
इस बारे में जब खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी राजेश आर्य से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिए कर्मचारियों को भेजा गया है। उनके आने के बाद ही मामले के बारे में जानकारी दी जा सकेगी।