जींद की लाइफ लाइन कही जाने वाली हांसी ब्रांच नहर में पूरा पानी नहीं आ रहा है। हालांकि विधानसभा में विधायक डॉ. हरिचंद मिढ़ा के सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि पिछले दो साल में जींद विधानसभा क्षेत्र में 585.08 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। विधायक डॉ. हरिचंद मिढ़ा के अनुसार, यह राशि खर्च होने के बावजूद जींद विधानसभा के लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है।
हांसी बांच नहर में पानी की क्षमता पहले 2400 क्यूसिक पानी की होती थी, लेकिन कुछ समय पहले हांसी का पानी इससे काट दिया गया। इसके बाद नहर में 1300 क्यूसिक पानी आना चाहिए। विधायक डॉ. हरिचंद मिढ़ा का कहना है कि नहर में 900 से एक हजार क्यूसिक पानी ही आ रहा है। गर्मियों के मौसम में पानी महज 700 क्यूसिक तक रह जाता है। इससे कई माइनरों और रजवाहों के मोगों में तो पानी चढ़ता भी नहीं। अधिकतर माइनरों में टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा। अब विधानसभा में इस बात को भी उठाया जाएगा।
कहां गए पैसे
सरकार ने सदन में बताया है कि 585 लाख रुपये सिंचाई सुविधाओं पर खर्च किए गए हैं, लेकिन किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में अब सरकार से पूछा जाएगा कि यह राशि कहां गई।
डॉ. हरिचंद मिढ़ा, विधायक जींद।
देशवाल ने पूछा क्यों नहीं मिल रही 24 घंटे बिजली
सफीदों से विधायक जसबीर देशवाल ने राज्य में बढ़ते ऊर्जा संकट के संबंध में सवाल पूछा। विधायक जसबीर देशवाल ने मुख्यमंत्री से पूछा कि राज्य में विद्युत की अतिरिक्त मात्रा होने के बावजूद भी गांवों को चौबीस घंटे बिजली क्यों नहीं दी जा रही है। ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रबंधन के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है।
लावारिस पशुओं की समस्या भी उठी विधानसभा में
एक अन्य प्रश्न में विधायक जसबीर देशवाल ने मुख्य सड़कों पर घूमते लावारिस पशुओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि सड़क दुर्घटना की मुख्य वजह बन चुके हैं। ऐसे में उन्होंने सरकार से इनके लिए बनाई योजना की जानकारी मांगी। इसके अतिरिक्त विधायक जसबीर देशवाल ने सफीदों स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नागक्षेत्र व हाट तीर्थ के पुनरुद्धार, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने, जींद-पानीपत फोरलेन निर्माण, बागवानी व नकदी फसल योजना, महिला उद्यमिता, डिजिटल इंडिया इत्यादि प्रश्नों की सूची भी सदन को सौंपी है।
बीज गुणवत्ता जांच सुविधा देने की मांग
जुलाना से विधायक परमेंद्र सिंह ढुल ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में एक्टेंशन लेक्चरर की मांगों को उठाया, लेकिन स्पीकर ने इसकी अनुमति नहीं दी। वहीं, ढुल ने सरकार से पूछा कि जिला स्तर पर बीज की गुणवत्ता की जांच की क्या सुविधा है। सरकार से जवाब मिला कि ऐसी कोई सुविधा नहीं है। इस पर विधायक ने मांग की कि जिला स्तर पर ऐसी सुविधा दी जाए, जिससे किसान बीज की गुणवत्ता की जांच करवा सकें।