अमर उजाला ब्यूरो
जींद।
अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति अध्यक्ष मंडल ने आरक्षण आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा मानी गई लंबित मांगों को लेकर लघु सचिवालय के बाहर धरना दिया। इसके बाद मांगों का ज्ञापन सरकार को सौंपा गया।
धरने को संबोधित करते हुए प्रधान वीरभान ढुल ने कहा कि 19 मार्च को हुए समझौते के अनुसार जाट समाज को बीसी बी में आरक्षण दिया जाए। जिलों में बंद युवाओं को रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि मलिक ने आंदोलन के नाम पर देश-विदेश से एकत्रित की गई राशि की जांच ईडी से करवाई जानी चाहिए। उन्होंने चंदे में बड़े स्तर पर गबन किया है। इस दौरान सांसद राजकुमार सैनी के खिलाफ केस दर्ज कर प्रदेश का भाईचार बचाने की मांग सरकार और प्रशासन से की गई। इस अवसर पर किताब सिंह भनवाला, महेंद्र सिंह जागलान, प्यारेलाल देशवाल, होशियार सिंह गिल, डॉ. दलबीर बीबीपुर और आरडी घोघड़ियां मौजूद रहे।