जींद। जींद। जिले में पराली और फसल अवशेष जलाने के मामलों को लेकर कृषि विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। हरसक की ओर से रिपोर्ट की गई 24 एक्टिव फायर लोकेशन में से संयुक्त टीमों ने जांच के दौरान 13 स्थानों पर पराली जलाने की पुष्टि की है। विभाग ने संबंधित किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के साथ 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा किसानों की मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर रेड एंट्री भी दर्ज करवाई गई है।
उपनिदेशक कृषि डॉ. सुखदेव कम्बोज ने बताया कि दनौदा खुर्द, खेड़ी मसानिया, छात्तर, जामनी, जुलहेड़ा, कालवन, नेपेवाला, सेढा माजरा, उझाना, ढिगाना और मलार गांवों में पराली जलाने के मामले मिले हैं। ये गांव नरवाना, उचाना, पिल्लूखेड़ा, जुलाना और सफीदों खंड के अंतर्गत आते हैं। इनमें प्रदीप, सुरेंद्र, जोगिंदर, विजेंद्र, बसाऊ, जयप्रकाश, सुमित, महावीर, नरेश, सूरजभान, संदीप, शमशेर, सुखबीर, दीपक कुमार और राजकुमार के नाम शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि रेड एंट्री दर्ज होने के बाद संबंधित किसान आगामी दो वर्षों तक सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल नहीं बेच सकेंगे। इसके अलावा वे कृषि विभाग की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं और कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी का लाभ भी नहीं ले पाएंगे।
तीन कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई
कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. सुखदेव कम्बोज ने बताया कि 10 नवंबर को हरसक ने जिले में तीन एक्टिव फायर लोकेशन की रिपोर्ट दी थी। निगरानी में लापरवाही के आरोप में छात्तर की एटीएम पूनम, ढिगाना के कृषि पर्यवेक्षक शुभम और मलार के बीटीएम अनीश के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। कृषि विभाग ने संबंधित किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के साथ 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। किसानों की मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर रेड एंट्री भी दर्ज करवाई गई है।