झज्जर। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आने वाले आवेदनों पर निर्धारित सीमा में कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। कोई भी विभाग अथवा बैंक बिना कारण के किसी भी आवेदन पत्रों को रद न करें। एडीसी जगनिवास बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में योजना के तहत किए जा रहे कार्य की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि जिले में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्राप्त 100 से भी अधिक आवेदनों को रद्द कर दिया गया है। ऐसे सभी आवेदकों और संबंधित विभाग के साथ एलडीएम को दोबारा बुलाकर स्थिति स्पष्ट की जाए। ऐसे लोगों को उनकी इच्छा के अनुसार सरकार की योजनाओं की जानकारी दें और उन्हीं की इच्छा पर संबंधित कार्य के लिए योजना के तहत उनकी मदद की जाए। उन्होंने कहा कि जिन जरूरतमंद लोगों पहले लोन दिलाया गया है और उन्होंने उस लोन के माध्यम से अच्छा काम किया है। ऐसे लोगों से उनके कार्य की प्रगति का ब्योरा लेकर प्रकाशित कराया जाए, जिससे कि दूसरे लोग भी इससे सीख लेकर योजना का लाभ उठाएं और तरक्की कर सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब इस योजना के तहत सभी आवेदनों पर ऑनलाइन कार्रवाई होती है। इसलिए सभी विभाग और बैंक प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई करते समय उसका कारण भी दर्शाएं। यह मुख्यमंत्री मनोहर लाल की महत्वाकांक्षी योजना है। इस अवसर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी विरेंद्र यादव, पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ. मनीष सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।