बहादुरगढ़। जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन सतर्क है। एसडीआरएफ की टीम जिला प्रशासन के साथ जलभराव वाले क्षेत्रों में राहत कार्य में जुटी हैं और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है।
बुधवार सुबह डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने जिले में जलभराव वाले क्षेत्रों में पैदल व नाव से निरीक्षण कर ग्राउंड लेवल पर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बहादुरगढ़ के मुंगेशपुर ड्रेन का भी नाव में सवार होकर निरीक्षण किया, जल निकासी और राहत कार्यों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मंगेशपुर ड्रेन के क्षतिग्रस्त हिस्से को दुरुस्त करने के लिए एसडीएम बहादुरगढ़ नसीब कुमार की निगरानी में एसडीआरएफ और हरियाणा व दिल्ली की सिंचाई विभाग की टीमें संयुक्त रूप से कार्य कर रही हैं।
एसडीआरएफ की टीम राहत कार्य में लगी हुई हैं और मुंगेशपुर, ड्रेन नंबर 8 कुछ स्थानों पर ओवरफ्लो है व कुछ स्थानों पर ज्यादा पानी आने के कारण टूट गई है। टीमों की ओर से स्थिति को काबू में किए जाने के पूरे प्रयास जारी हैं। इस दौरान नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि रमेश राठी, परनाला सरपंच प्रतिनिधि अशोक राठी भी मौजूद रहे।
ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल 10 सितंबर तक खुला, खराब फसल का दावा करें किसान
डीसी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने खरीफ 2025 फसल क्षति के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल 10 सितंबर तक खोला है। भारी बारिश और जलभराव से प्रभावित झज्जर जिले के किसान पोर्टल पर अपनी फसल नुकसान की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। दावों के सत्यापन के बाद निर्धारित मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
नागरिकों के लिए कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर
प्रशासन ने नागरिकों की सुविधा के लिए जिला स्तर पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, जहां से लोग किसी भी प्रकार की जानकारी और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। डीसी ने बताया कि बाढ़ नियंत्रण कक्ष का हेल्पलाइन नंबर 01251-254270 है। इसके अतिरिक्त, सिंचाई विभाग ने भी अपना अलग बाढ़ नियंत्रण कक्ष सक्रिय किया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर 01251-481707 है।
गांवों ठीकरी पहरा व ग्रामीणों के साथ गश्त लगाने के आदेश
जिले में भारी बारिश के मौसम में सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बीते रोज पंजाब स्मॉल टाउन पेट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 3 के तहत, सभी ग्राम पंचायतों को नहरों, नालों, पुलों, रिंग बांध, सुरक्षा बांध, कलवर्ट्स, रेलवे ट्रैक, सड़कों, बिजली-टेलीफोन लाइनों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जलघर और अन्य सरकारी भवनों की सुरक्षा के कार्य में ग्रामीणों का सहयोग लेने की अनुमति दी है। ग्राम पंचायतें गांवों के सक्षम वयस्क पुरुषों की मदद से संवेदनशील स्थानों पर दिन-रात गश्त सुनिश्चित करेंगी।
फोटो 65 : मुंगेशपुर ड्रेन का नाव में बैठकर निरीक्षण करते हुए डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल व साथ