बहादुरगढ़। दिल्ली-जम्मू-कटरा एक्सप्रेस वे की विस्तार परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही भूमि से प्रभावित गांवों के लोगों ने अब जमीन की रजिस्ट्रियों पर लगी रोक हटाने की मांग उठाई है। इस संबंध में बहादुरगढ़ तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपकर गांव निलोठी, जसौर खेड़ी, खेड़ी जसौर, कानौंदा और कुलासी की जमीनों की रजिस्ट्रियां दोबारा शुरू कराने की मांग की गई।
ज्ञापन में एडवोकेट राहुल छिल्लर, बोबी, आशीष आदि ने कहा कि दिल्ली से जम्मू-कटरा रोड निकालने की योजना के चलते सरकार ने कुछ माह पहले संबंधित गांवों की जमीनों की रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी थी। अब सड़क के लिए आवश्यक भूमि का सीमांकन कर दिया गया है और संबंधित खेतों में निशान भी लगा दिए गए हैं। जिन-जिन किला नंबरों से सड़क प्रस्तावित है तथा जिन भूमि खंडों का अधिग्रहण होना है, उन्हें स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जा चुका है।
लोगों का कहना है कि इसके बावजूद पूरे गांवों की जमीनों की रजिस्ट्रियों पर रोक बनी हुई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई परिवार आर्थिक जरूरतों के चलते अपनी जमीन बेचने या उसकी रजिस्ट्री कराने में असमर्थ हैं। इससे किसानों और अन्य जमीन मालिकों के जरूरी कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
ज्ञापन में प्रशासन से मांग की गई है कि जिन जमीनों का अधिग्रहण प्रस्तावित नहीं है, उनकी खरीद-फरोख्त और रजिस्ट्रियों पर लगी रोक तत्काल हटाई जाए। साथ ही इस संबंध में स्पष्ट सूचना जारी कर सभी प्रभावित गांवों के जमीन मालिकों तक पहुंचाई जाए, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।