सिविल हॉस्पिटल में सर्जिकल केस से संबंधित दाखिल होने वाले मरीजों को अब प्राइवेट हॉस्पिटलों की तर्ज पर अलग से वीआईपी व प्राइवेट रूम की सुविधा भी मिलेगी। इसके लिए उन्हें 250 रुपये प्रति दिन के हिसाब से चार्ज देना होगा। इसमें उनके अटेंडेंट के ठहरने व खाने-पीने का सामान बनाने के लए किचन सुविधा भी रहेगी। मंगलवार से वार्ड के शुरू होने के पहले ही दिन यहां पर एक गर्भवती महिला ने इसका लाभ भी उठाया है।
तीन मंजिला बिल्डिंग वाले हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर पांच कमरों का स्पेशल वार्ड बनाया गया है। मरीजों व उनके तीमारदारों को इस वार्ड में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। आने-जाने के लिए यहां पर लिफ्ट की सुविधा भी मिलेगी। आम धारणा रही है कि सरकारी हॉस्पिटल में गरीब तबके के लोग इलाज के लिए अधिक आते हैं। ऐसे में इस धारणों को हटाने के लिए हॉस्पिटल प्रबंधन ने यह खास रणनीति बनाई है। हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल पर इसके लिए स्पेशल वार्ड शुरू किया गया है। इस वार्ड में पांच कमरे हैं। साफ-सफाई से लेकर हर तरह की व्यवस्थाओं से यह वार्ड देखने में अलग से नजर आएगा।
प्राइवेट हॉस्पिटलों के महंगे इलाज से मरीजों को राहत दिलाने के मकसद से सिविल हॉस्पिटल में सुविधा को ध्यान रखते हुए यह स्पेशल वार्ड खोला गया है। यह वार्ड वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में चलेगा। यहां दाखिल होने वाले मरीजों की सुविधाओं के लिए डॉ. वीरेंद्र को प्रशासक नियुक्त किया गया है। यही नहीं वार्ड में सिस्टर इंचार्ज कमला को नियुक्त किया गया है। वार्ड में चतुर्थ श्रेणी कर्मी से लेकर डॉक्टर तक की कोई कमी नहीं खलने दी जाएगी। प्राइवेट वार्ड में 24 घंटे स्त्री रोग विशेषज्ञ भी मौजूद रहेगी।
सर्जिकल को मिलेगी सुविधा
यहां के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. जितेंद्र कादियान ने बताया कि प्राइवेट वार्ड खोले जाने से जहां मरीजों को रहने में किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं होगी, वहीं विभाग को भी इससे फायदा पहुंचेगा। इसके लिए उन्होंने मात्र 250 रुपये प्रति रूम के हिसाब से चार्ज निर्धारित किया है। इसमें उन्हीं मरीजों को यह वार्ड मिलेगा जो सर्जिकल से संबंधित है।
वीआईपी सुविधा भी
प्राइवेट हॉस्पिटलों की तर्ज पर वीआईपी के लिए अलग से स्पेशल रूम भी बनाया गया है। यह रूम एसी सहित अन्य सुविधाओं से लैस होगा। आमजन के लिए भी यह रूम उपलब्ध रहेगा लेकिन यदि कोई वीआईपी पर्सन एडमिट होता है और वह रूम लेना चाहता है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर अलॉट किया जाएगा।